जेटा फार्मले नेपालमा २ अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडाैं, पुस ५ : बाँझो खेतलाई उर्वर भूमिमा रुपान्तरण गर्ने र कृषकलाई मालिक बनाउने अभियानका साथ नेपालमा पहिलो पटक जेटा फार्म सञ्चालनमा आउँदैछ।

कृषियोग्य भूमिहरुमा खेति नभइरहेको र कृषिप्रधान देश भनेर चिनिए पनि अधिकांश नेपालीहरु कृषि पेशाबाट पलाएन भइरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिलाई पुनः कृषिमैत्री बनाउनको लागि जेटा फार्म परियोजनाको सुरुवात गर्न लागिएको हो।

जेटा फार्म एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । भारतीय नागरिकको अधिकतम् लगानीमा विदेशी साझेदारको समेत संलग्नता रहेको यस परियोजनाले १४ देशमा लगानी गरिसकेको छ । जसले गहुँ, चामल, तरकारी, फलफूल लगायतको उत्पादन गरिरहेको छ।

नेपालमा भने यस परियोजनाले गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा करिब १ हजार रोपनी जग्गामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। २० वबर्षको लागि सम्झौता गरिएको सो क्षेत्रमा आलु, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, मास, लिची जस्ता कृषिजन्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

त्यस्तै, परियोजनाले तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा पनि २ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित कृषकहरुसँग छलफल गरेको छ । गत पौष २ गते भएको छलफलमा भानु नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित कृषकहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

आफूहरु नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि उत्साहित रहेको भन्दै त्यसको लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण र किसानहरुले जग्गा उपलब्ध गराएमा तत्कालै माटो परीक्षण गरि कार्य अगाडि बढाउने परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक ऋतुराज शर्माले बताए। उनले किसानहरुले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँदा किसानको क्षमता अनुसार र नेपाल सरकारको नियम अनुसार रोजगार उपलब्ध गराउने र किसानले चाहेमा आफै मालिक बन्ने अवसरसमेत सिर्जना गराइदिने बताए।

परियोजनाले फार्ममा काम गर्ने कृषकको स्वास्थ्य बिमा तथा सञ्चयकोषकोसमेत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । किसानले लगानी गरेपनि घाटा भने बेहोर्न नपर्ने गरि परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ।

परियोजनाले कृषकहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उनीहरुको सिप र आम्दानी बढाउने, बाँझो खेतलाई उर्वर बनाउन मद्दत पु¥याउने तथा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न योगदान पुग्ने हुनाले नगरपालिका र यस क्षेत्रका कृषकहरुले परियोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द त्रिपाठीले बताए।

किसानहरूका लागि पेन्सन कोषको सुरुवातसँगै थुप्रै सुविधाहरू समावेश गरेको यस परियोजनाले भारतको राजस्थान र महाराष्ट्रबाट अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेको छ।