‘मधेश आन्दोलनमा विस्थापित भएका पहाडीमूलका मानिस पुरानै थलोमा फर्काउँछौं’

काठमाडौं, पुस ४ : आम जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) ले मधेश आन्दोलनका समयमा असुरक्षाको कारणले विस्थापित भएका पहाडी मूलका मानिसहरुलाई पुरानै थलोमा फर्काउन आवश्यक भएको बताएका छन्। लामो समयदेखि मधेशलाई नै मूल थलो मानेर बसोबास गरिरहेका पहाडी मूलका मानिसहरु नहुँदा मधेशको बिकासमा धक्का लागेको पनि राउतले बताए।

आज नेपाल न्यूज बैंकसँग सम्वाद गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य राउतले भने– ‘मधेश आन्दोलनका समयमा असुरक्षाको कारण विस्थापित भएकाहरुलाई पुरानै थलोमा फर्काउन हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने कोशिस गर्दैछाैं। मेरो आफ्नै गृह जिल्लाको उदाहरण लिन्छु । सप्तरीबाट पहाडी समुदायका मानिसहरु विस्थापित भई दिँदा, धेरै योग्य मानिसहरु पनि हिँडे, जसको मूल थलो नै त्यही थियो। एक हिसाबले तिनिहरु विस्थापित भईदिएपछि पक्कै पनि त्यहाँ ठूलो धक्का पर्यो। असुरक्षाको भावना भयो। यही कारणले गर्दा राजविराजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै पछाडी धकेलियो। अब अहिले मैले गृहमन्त्रीलाई प्रस्ताव नै गरेको थिएँ, त्यहाँ यस्तो सुरक्षाको वातावरण बनाउनुहोस्, हामी विस्थापित भएका मानिसहरुलाई फेरि फर्काउन सकौं, लगानी गर्ने वातावरण बनोस् र उनीहरुले निर्भयसाथ जीवनयापन गर्ने वातावरण बनोस्।’ 

‘मैले एउटा पोष्ट पनि गरेको थिएँ कि लगानी गर्नको लागि सबैलाई आह्वान गरेको थिएँ, सप्तरीमा आउनुस् सुरक्षाको जे प्रत्याभूति र  सहयोग दिनुपर्छ, त्यो गर्नको लागि हामी तयार छौं। त्यहाँको सबै जनप्रतिनिधिहरु मिलेर उहाँहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौं। उहाँहरुलाई हामी आह्वान पनि गर्दछौं, तपाईंहरु आउनु आफ्नो थलो फर्किनु, त्यहाँ हामी सबै मिलेर समाजको विकासमा लागौं। यो भावनाले हामी अगाडि बढ्दैछौं’ सांसद राउतले विस्थापित पहाडी मूलका मानिसलाई पुरानै थलोमा फर्काउन आफू सक्रिय रहेको विवरण नै सुनाए।

पुराना मधेशवादी दलहरुको भूमिकालाई सफल मान्ने कि नमान्ने, कस्तो छ पुराना मधेशवादी दलहरुले गरेका कामहरुको बारेमा मूल्यांकन भनी गरिएको एक प्रश्नमा सांसद राउतले भने– ‘आन्दोलनको चरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरु एकदम सफल हो किनभने आन्दोलन गरेर उहाँहरुले देशमा एक हिसाबले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र त्यति मात्र होईन, संघीयताको अभ्यासको सुरुवात गर्न पनि उहाँहरुको ठूलो योगदान छ। त्यसकारणले आन्दोलनको चरणमा चाहिँ हो। अब कहाँ असहमती हुन्छ भने, प्रदेश सरकार उहाँहरुलाई चलाउन दिइयो त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा हो त्यसपछि उहाँहरुले सन्तोषजनक काम गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै, अहिले पनि प्रदेश सरकारमा हामी पनि छांै नभएको होईन तर प्रदेश सरकारको गतिविधिबाट कुनै पनि तरिकाले सन्तुष्ट छैन। तर यसको मतलब संघीयताबाट होईन्, संघीयता त धेरै राम्रो व्यवस्था हो तर उहाँहरुको गतिविधि, काम गर्ने तरिका त्यो सन्तोषजनक भएको छैन, परिणाम आएको छैन।’ 

देशमा गणतन्त्र आएपछि मधेशीले अवसर पाएकोमा सन्तुष्टि जनाउँदै सांसद राउतले धेरै मात्रामा सुखद परिणाम देखिएको बताए। उलने भने, ‘जस्तै पहिला सशस्त्र प्रहरीमा कति जना मधेशी थिए, पहिला त थिएनन्, अहिले एकदम मजाको सहभागिता पाउनु हुन्छ, प्रहरी, निजामती सबैमा मजाले पाउनु हुन्छ त्यो भएकै हो। कति समानुपातिक समावेशी लागू गरेर भएको हो, कति भने वातावरण खुल्ला भएपछि भएको हो।’  यो वर्तमान व्यवस्थाभन्दा पनि वर्तमान पात्रहरुसँग उनीहरुको काम गराईको अवस्था छ त्यसबाट असन्तुष्ट भएर मानिसहरुले असम्भव नारा लगाएको राउतको भनाई छ। तर पात्रहरुमा सुधार देख्ने वित्तिकै, काम गराईमा सुधार देखिने वित्तिकै यो एकदम राम्रो भएर जाने उनको भनाई छ। 

विकासको वर्णन

देशमा विकास निर्माणका कार्यले गती लिन नसक्नुमा नीतिगत रुपमा भएको भ्रष्टाचार र विकास निर्माणमा देखिएको बेथिति नै प्रमुख कारक भएको सांसद राउतले बताए। संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य रहेका राउतले समितिले गरेको काम कारबाहीबारे असन्तुष्टी पोखे।
सरकारमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचारको कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको उनको धारणा छ। 

उनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ –बुटवल, नारायणगढ मुग्लीन सडक, कमला पुललगायतका ठूला पूर्वाधार विकासमा सरकारले एकातर्फ चासो नदिने अर्कातर्फ आयोजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी नजिकका कालो सूचिमै परिसकेका निर्माण कम्पनीलाई आयोजना सुम्पने प्रवृतिले गर्दा नै विकास निर्माणका कार्य लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको धारणा राखे । 

उनले पूर्वाधार विकास समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत सरकारका निकायले गम्भीर भएर नलिँदा विकास निर्माणका कार्यले गति नलिएको र त्यसमा पहुँचकै भरमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृतिसँगै बेथिति बढेको बताए। 

पूर्वाधार विकासले किन गति लिन सकेन भन्ने प्रश्नमा राउतले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति बढ्नुको एउटा पाटो भनेको नीतिगत रुपमा यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जुन निर्माण कम्पनीलाई काम नगर्दा कालो सूचीमा पार्छौं, त्यसैलाई अर्को सरकारी ठेक्का पर्छ। त्यतिमात्रै होइन ठेकेदार निर्माण व्यवसायीहरुमा कुनै पनि डरत्रास नै छैन। उनीहरुलाई हामीले राज्यबाट जे पनि गराउँन सक्छौं भन्ने वातावरण बनेको छ।’

राउतले विकास निर्माणका ठूला कार्यको ठेक्का केही सीमित व्यक्तिले चलाएको कम्पन्नीले पाउने, एउटै निर्माण कम्पनीले एकभन्दा धेरै आयोजनामा त्यो पनि आफ्नो क्षमता भन्दा ठूला आयोजनाको ठेक्का हडपेर काम पूरा नगर्ने प्रवृति बढेको बताए। तर, ठेक्कापट्टामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण बेथिति बढेको र निर्माणको ठेक्का लिएकाहरुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण विकास निर्माणको कामका समस्या देखिएको राउतले बताए। 

‘धेरै तिर ठेक्का ओगट्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीमा कुनै डरत्रास छैन। राज्यबाट हामीले जे पनि काम गराउन सक्छौ भन्ने खालको वातावरण भैदिएको हुनाले ठेकेदारहरुबाट गुणस्तरीय र समयमै काम लिन गाह्रो भैराखेको अवस्था छ। गरेको काममा गुणस्तरमै मापद्दण्ड पुगेन,समयावधी भित्रै काम सम्पन्न गरेनन् भनेपनि उनीहरुले कतै कतै भ्रष्टाचार गरेर मिलाइहाल्छन्। कालो सूचीमै पर्दा पनि पटक पटक मिलाएकै छन्। पप्पु कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सनको कुरा हेर्नुहोला। हामीले सप्तरीमा अनुगमन गरेका थियौं। त्यहाँ ठूला ७ वटा सडकको काम एउटै ठेकेदारलाई परेको छ। मुस्किलले एक दुई ठाउँमा एउटा दुईवटा डोजर लगाएर बसेको छ। न उसँग काम गर्ने पर्याप्त साधन स्रोत छ! दुर्भाग्य, मधेश प्रदेशमै एउटा टेण्डर खुल्यो ठूलो परियोजनाको ठेक्का पनि उसैलाई पर्यो।’

उनले पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यको स्थगत अनुगमन गरी समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पटक्कै कार्यान्वयन नहुनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताए। 
‘हामीले विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गर्यौं विभिन्न कमि कमजोरीहरु देख्यौं। निर्देशन पनि गर्यौं। समितिको प्रतिवेदन आउँछ। तर, समितिको निर्देशन नदिएको होइन त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। प्रतिवेदन र निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कारबाही गर्नुपर्नेमा कारबाहीको अवस्था कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा त्यसको ठोस रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो’ राउतले थपे, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन सच्याउन पर्यो। यसका धेरै त्रुटिहरु छन्। जुन ठेकेदारले राम्रोसँग काम पूरा गरेको छैन्, गुणस्तर पुर्याएको छैन् अझ त्यसैलाई पटक पटक ठेक्का पर्नुको कारण के भने सरकारले ठेक्का लगाउने बेलामा सबैभन्दा कम बिडिङ हेर्छ। कम्पनी वा ठेकेदारको प्रोफाइललाई महत्व दिइएको छैन। जस्ले म बिडिङ गर्यो उस्लाईनै  ठेक्का दिने नीति नै सबैभन्दा ठूलो समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएको छ। कारबाहीको प्रकृयाबारे पनि धेरै कुरा नभएकाले ठेकेदारहरुमा जे हुँदा पनि मिलाईहाल्छौंनि भन्ने मानसिकता नै विकास भएको हुनाले विकासको काम अघि बढेन।’

विकास निर्माण बारे अनुगन,अध्ययन तथा सहजीकरणका लागि रहेको संसदको पूर्वाधार विकास समितिनै सरकारका सामु निरिह भएको राउतको तर्क छ। ‘समिति त एकदमै पावरफुल हुनुपर्ने हो तर यहाँ सरकारले विदेश गएर जलविद्युतबारे एउटा सम्झौता गरेर आयो। हाम्रो समितिले त्यो सम्झौता कम्तिमा पाँचओटा बैठकमा माग्यौं अझै प्रतिलिपि पाएका छैनौं। यहाँबाट बुझ्नुस् समितिमा कुन स्तरको काम भैरहेको छ। मन्त्रीज्युहरु आएर काम चलाउ जवाफ दिएर जानुहुन्छ। गठबन्धनको सरकार छ, कारबाहीको सम्यन्त्र छैन। समिति एकदमै पावरफुल हुनुपर्ने थियो, मागेको कागज समितिमा तुरुन्तै उपलब्ध हुनुपर्ने थियो, या निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरे कारबाही हुनुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य, त्यो देखिएन। कारबाही हुनुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य, त्यो देखिएन।’