डिएनए टेस्ट माग गर्दै अनशनमा निहारिका

काठमाडौं, जेठ ३१ : वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित नवआदर्श माविअगाडि चिसो भुइँमा पाल टाँगिएको छ, जसभित्र म्याट ओछ्याएर चार दिनदेखि निराहार अनशनमा बसेकी छन्, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका– ८ की २१ वर्षे छोराकी आमा निहारिका राजपुत।

अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा, देव शर्मा र सावित्री सुवेदी (जयनारी) उनको साथमा छन्। जस्मिन र देव त अनशनमै छन्। 

आइतबार साँझ उनी छोरालाई च्यापी रातो रङको कम्बल ओढेर सुतिरहेकी थिइन्। तीन दिनदेखि केही नखाएकाले उनको शरीर र अनुहार निकै गलेको देखिन्थ्यो। त्यसमाथि उनको अनुहारको घाउमा खाटा बस्दै थियो। ‘पहिलो दिन माइतीघरमा अनशन बस्दा प्रहरीबाट कुटपिट भयो,’ उनले अनुहारको घाउ देखाउँदै भनिन्, ‘न्याय नपाउँदासम्म जति चोट खाएर पनि लडिरहनेछु।’ 

आफू बलात्कृत भई छोरो जन्माएको र राज्यले बलात्कारीलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिनुपर्ने उनको माग छ। 

घटना के हो ?

निहारिकाका अनुसार, ०७६ कात्तिकमा उनी आफ्नो साथीको दाइ (धनुषा, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का शिवराज श्रेष्ठ)बाट बलात्कृत भइन्, जति बेला उनी १७ वर्षकी थिइन्, धनुषामा बसेर होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै थिइन्।  

‘मलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गर्‍याे,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला उसले विभिन्न फोटो खिचेको रहेछ। कसैलाई बताए सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्ने धक्की दिएको थियो। त्यसैले १४ दिनसम्म चुपचाप बसेँ।’ 

सम्पन्न परिवारकी कान्छी छोरी उनले १४ दिनपछि धेरै हिम्मत जुटाएर परिवारका सदस्यलाई आफू बलात्कृत भएको बताइन्। तर, परिवारले घटनालाई बाहिर ल्याउन मानेन र उनी पुनः चुप बसिन्। उनको महिनावारी रोकियो। ‘समाजमा इज्जतका लागि परिवारले गर्भपतन गराउन भनेको थियो, मैले मानिनँ। त्यसपछि परिवारबाट तिरस्कृत भएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘परिवारबाट तिरस्कृत भएरै ५ भदौ ०७७ मा छोरालाई जन्म दिएँ।’ 

बलात्कार भएको महिना दिनमै उनले शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्, जिल्ला अदातल धनुषामा। तर, अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ दियो। ‘मुद्दालाई राम्रोसँग छानबिन नगरी एक दिन पनि पीडकलाई हिरासतमा नराखी अदालतले २०७८ माघ २४ गते बलात्कारीलाई सफाइ दियो,’ निहारिका भन्छिन्, ‘सुरुमै मुद्दालाई कमजोर बनाइयो, पैसा र पावरले।’ जिल्ला अदालत धनुषाले पीडकलाई सफाइ दिएपछि उनले न्याय माग्दै १२ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा  पुनरावेदन दर्ता गराइन्। 

‘मेरो मुद्दालाई अदालतले लिंगरिङ (ढिलाइ) मात्रै गरिरहेको छ। मेरो कुनै जागिर छैन। आफू र बच्चा बाँच्नु छ। अनि मैले अदालतको फैसला कुरेर कतिन्जेल बस्ने ?’ उनी भन्छिन्, ‘चार महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म पेसी समेत तोकिएको छैन। न्यायका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, महिलाका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थामा पुगेँ। कतैबाट न्याय पाउने आशा नपलाएपछि सडकमा उत्रिएकी हुँ।’

उनी पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी छन्। परिवारबाट तिरष्कृत भएपछि निहारिका जस्मिन, देव र सावित्रीको सम्पर्कमा आइपुगेकी थिइन्। उनीसँगै अनशन बसेकी जस्मिन भन्छिन्, ‘निहारिकाले न्याय पाउनुपर्छ। सरकारले न्यायको प्रत्याभूति नगराएसम्म अनशन तोड्दैनौँ।’ 

जस्मिनका अनुसार, निहारिकाको मुद्दालाई सुरुवाती चरणमै कमजोर बनाइएको छ  । ‘घटनालाई पुनः अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्।   

के हुन् माग ?

गत शुक्रबार न्याय माग्दै उनी माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्न पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनी एक दिन पनि बस्न पाइनन्। ‘अधिकारकर्मी, मिडिया तथा मानिसको भीडभाड हुँदा प्रहरीले मलाई त्यहाँ बस्न रोकेको थिएन। साँझ भीडभाड कम हुँदै गर्दा प्रहरीले यहाँ नबस् भन्दै जबर्जस्ती उठाउन खोज्यो,’ निहारिका भन्छिन्,  ‘त्यहाँबाट उठ्न नमानेपछि छोरा र मलाई छुट्ट्याइयो। छोरा अरूसँग नमानेर रोयो। बच्चालाई नरुवाऊ भन्दा प्रहरीले मलाई उल्टै कुटपिट गरे। कुटपिटपछि प्रहरीले मलाई केही समय सिंहदरबार वृत्तमा राखेको थियो। राति ९–१० बजेतिर घर जान भनियो। त्यही रातदेखि वसन्तपुर डबली आएका हौँ। चार दिनदेखि यही छौँ।’

अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी कानुनले महिलालाई न्याय दिनुको सट्टा थप पीडा दिइरहेको आक्रोश व्यक्त गर्छिन्। ‘अदालत पैसा र पावरमा बिक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला न्याय माग्नका लागि सडक सदन हुँदै कहाँसम्म जानुपर्ने हो ? तोकियोस्, हामी त्यहाँ पुग्छौँ। न्याय चाहियो।’
उनले आफ्ना पाँचवटा माग राखेकी छन् : 

१. बच्चाको डिएनए टेस्ट।

२. उच्च अदालतमा पेशी तोकिदिई बच्चा र आमालाई सुरक्षित गरिदिनुपर्ने। 

३. मुद्दाको पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने।

४. फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने। 

५. बच्चाको लालनपालन हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने।

‘मुद्दा चलिरहेकाले तत्काल केही गर्न सकिएको छैन’ : महिला आयोग  

राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र महिला हिंसालाई कानुनी बाटो देखाउने रहेको बताउँछिन्। निहारिकाको मुद्दा अहिले उच्च अदालत जनकपुरमा चलिरहेकाले तत्काल केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘निहारिका अनशनमा बसेको दोस्रो दिन आयोगको अध्यक्ष भेटघाटका लागि जानुभएको थियो, आज (सोमबार) पनि आयोगका पदाधिकारी सरकारी वकिल पुगेका थियौँ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छिन्, ‘पीडितलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ।’

पीडित न्याय माग्न आउँदा किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टराई भन्छिन्, ‘निहारिकाको मुद्दा चलिरहेकाले प्रत्यक्ष देखिने काम गर्न नसकिएको हो। तर, पीडितका सम्बन्धमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोगमा छलफल गरिरहेको छ।’

पीडितका कारण बच्चामा समेत असर परेकाले बालपरिषद्सँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछिन्। ‘सक्ने सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘कसरी सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।’

‘डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ’ : अधिकारकर्मी रीता शाह  

अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता रीता शाह बलात्कृत भई बच्चा जन्माउने हिम्मत राख्नु आफैँमा ठूलो युद्ध भएको बताउँछिन्। ‘निहारिकाको हिम्मतलाई सम्मान गर्दै उनको न्यायको आवाजलाई सबैले सहयोग र साथ दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उनको माग त्यति जटिल छैन। तर, धेरै संघर्ष गरिरहेकी छन्। बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्, जुन सहजै गर्न सकिन्थ्यो। मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ।’
यसमा सरकारले बच्चालाई संरक्षण दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। पीडकलाई कानुनी कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत तिराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।