यसपालि किन घटे महिला उम्मेदवार, कानुनी अभाव कि दलको सोचमा समस्या ? 

काठमाडौं, वैशाख १४ : ०७४ को स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यसपटक महिला जनप्रतिनिधिको संख्या स्पष्ट रूपमा घट्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, यसपालि वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार ३८ प्रतिशत छन् । जब कि ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये महिला ४०.९६ प्रतिशत थिए । सात सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल सदस्य ३५ हजार ४१ मध्ये महिलाको संख्या १४ हजार तीन सय ५३ थियो ।  यसपालि उम्मेदवार रहेकामध्ये सबै निर्वाचित हुने होइनन्, अझ कतिले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्छन् ।

किन घटे महिला उम्मेदवार ?

नेपालको संविधानको धारा ३८ को (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक’ उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई उल्लंघन गरी दलसँग सम्बन्धित कानुनलाई आधार मानेर महिलाको सिट खोसिएको अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता रीता शाह बताउँछिन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ को दफा १७ मा ‘मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने’ उल्लेख छ । यसैमा अर्को व्यवस्था छ, ‘तर, दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।’ यही छिद्रमा टेकेर यतिखेर गठबन्धनको नाममा महिलाको हक खोसिएको अधिकारकर्मी शाहको भनाइ छ । 

‘निर्वाचन आयोगले चैत १६ गते राजनीतिक दलका नाममा जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ सच्चायो । जसमा कुनै दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने भए महिलाकै मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो,’ शाह भन्छिन्, ‘तर, चैत १७ गते उक्त बुँदा सच्चाएर दललाई महिलाको मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बनाएको हो ।’

यसरी ‘महिलाकै मनोनयन गर्नुपर्ने’ जस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर ‘महिलाको मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने’ उल्लेख हुँदा महिलाको संख्या घटेको उनको भनाइ छ । शाह उदाहरण दिँदै भन्छिन्, ‘वीरगन्ज महानगरपालिकालाई हेरौँ, त्यहाँ दुई दल (नेपाली कांग्रेस र जसपा) ले गठबन्धन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले उपमेयरका लागि पुरुष र जसपाले मेयरमा पुरुष नै मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै, यहाँ एमाले र लोसपाको गठबन्धन छ । एमाले र लोसपा दुवैबाट पुरुषले उम्मेदवारी दिएका छन् ।’

यही अवस्था अन्य धेरै स्थानीय तहमा हुँदा र अझै पनि दलहरुले महिलालाई नेता नै नमान्दा यसपालि महिलाको अधिकार खोसिन पुगेको शाहको भनाइ छ । ‘यसपालि महिलाको उम्मेदवारी नै घट्नु संविधानको उल्लंघन र लैंगिक समावेशिता विपरीत हो,’ शाह भन्छिन्, ‘दल इमानदार र जिम्मेवार भएर संविधानलाई मानेमा मात्र सहभागिता बढ्न सक्छ । अझ महिलाभित्र पनि दलित, मधेसी, जनजाति महिला सहभागिताको कुरा त राम्रोसँग उठेकै छैन ।’ 

सच्चाइएको बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले मुद्दा समेत हालेकी छन् ।  

अधिकारकर्मी गौरा नेपाली नीति बनाउने तथा पार्टीको नेतृत्व गर्ने पुरुषमा लैंगिक समानताको ज्ञान नहुँदा यसपालि महिला उम्मेदवारकै घट्न पुगेको बताउँछिन् । ‘महिला सक्षम छन्, तर महिलालाई अहिले अवसरबाटै वञ्चित गराइने काम गठबन्धनले ग¥यो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सम्बन्धित निकाय र दलभित्रका महिलाले आवाज नउठाउनु ठूलो कमजोरी हो ।’ 

‘दलभित्रको आवाज सुनुवाइ भएन’

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रंगमती शाही ‘चैत १६ मा निर्वाचन आयोगले दलका नाममा जारी गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा सबै पार्टीका महिलाले ध्यानाकर्षण गराएको’ बताउँछिन् । ‘हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन । माथिल्लो निकायमा महिला कम भएकै कारण हेपिएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य शाही भन्छिन्, ‘निर्वाचन आयोगले एक उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वेच्छाले गर्न पाउने भनेर जारी ग¥यो । त्यसरी जारी गर्दागर्दै महिलाको संख्या घट्छ भन्ने एक महिना अगाडि नै थाहा थियो ।’ 

नयाँ संविधानले गरेका व्यवस्था उल्लंघन हुनु भनेको महिला लगायत उत्पीडित वर्गको अधिकार खोसिनु हो । ‘अवसर दिने स्थानमा महिला नभएकाले पनि महिलाले अवसर नपाएका हुन्,’ सांसद शाहीले भनिन्, ‘इतिहास हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाले भोट हाल्न पाएको अलि पछि हो, पुरानो कुरालाई आधार मानेर महिलालाई पन्छाउन खोजिन्छ । महिलालाई केही आउँदैन । महिलाले केही गर्नै सक्दैनन भन्ने पुरुषमा गलत बुझाइ छ ।’ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद नवीना लामा पनि बाध्यकारी नीति नहुँदा यसपालि महिला उम्मेदवार घटेको बताउँछिन् । यद्यपि, समानुपातिक समावेशीलाई कार्यान्वयन गर्न र महिला सहभागिता बढाउने कुरामा आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।