जाँदाजाँदै विद्यासुन्दरलाई सर्वोच्चको प्रश्न : महानगरको फोहोर किन व्यवस्थापन भएन? 

काठमाडौं, चैत २० : काठमाडौंको मेयरमा पाँच वर्षअघि उठ्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। तर मेयर बनेको पाँच वर्षसम्म फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन सकेन। 

महानगरपालीका आफैंले फोहरमैला संकलन निष्कासन तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका-२०६८ मा भएको व्यवस्था आफैंले कार्यान्वयन गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाले फोहाेर निष्कासन हुने क्रममा नै कुहिने र नकुहिने फोहाेर छुट्याई आवश्यकताअनुसार मल र अन्य रूपमा पुनः प्रयोग गर्न भनेको छ।

निर्देशिकामा तोकिएको फोहोर व्यवस्थापन गरी आर्थिक लाभ लिनबाट महानगर नै विमुख भएको छ। महानगरमा फोहोरको कहर स्थायी समस्या बनेको छ। कानुन र निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका असक्षम देखिएको दाबीसहित वातावरण अभियन्ता रहेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०७५ असोज १ गते सर्वोच्चमा रिट दिए।

उनले फोहोर र प्रदूषणको विकराल अवस्थाका कारण सर्वसाधारणलाई स्वच्छ सास लिनसमेत सकस भएको र विदेशी पर्यटकका अघि प्रदूषित सहरको धब्बा लाग्ने खतरा रहेकोलगायत प्रश्न पनि सर्वोच्चमा उठाएका थिए। 

उक्त रिटमा गत चैत १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नियमित रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन किन नसकेको भन्ने प्रश्नसँगै रोकथाम र व्यवस्थापनको विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। 

रिट निवेदक श्रेष्ठका अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्चमा बुझाउन पाँच महिनाको समय दिइएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले फोहोर मैला संकलन, व्यवस्थापन र विसर्जन गर्न महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २०७५ असोज १२ गते उक्त अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यतिबेला पनि जैविक र अजैविक (कुहिने र नकुहिने) फोहोर छुट्याएर उचित विसर्जनको व्यवस्था गर्न भनिएको हो। फोहोर तह लगाउन कतैबाट बाधा व्यवधान नगर्नसमेत उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। 

यही चैत १० गते न्यायाधीशद्वय केसी र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयमा काठमाडाैं महानगर र मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई प्रश्न गरेको छ। फोहोर फाल्ने स्थान निर्धारणमा भएका समस्या र कठिनाइ पनि प्रतिवेदनमा पेस गर्न लगाइएको छ।

अब आदेशअनुसार महानगरले नियमित रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने उपायसहितत विस्तृत प्र्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले यसअघि २०७५ असोज १२ गते उक्त अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्णय र व्यवस्थाहरू बने कि बननेन्? भनेर प्रश्न पनि गरेको छ।