प्रधानन्यायाधीश राणाको ढिपीले हद नाघ्यो : न्यायको ढोकामै अन्याय, न्यायका याचक बिलखबन्दमा

काठमाडौं, कात्तिक २८ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा विवाद र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । न्यायालयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्याय सम्पादनलगायत सबै गतिविधि ठप्प बनेका छन् । न्याय प्रभावित हुँदा सबैभन्दा चर्को मारमा न्यायका उपभोक्ता परेका छन् ।

अत्यन्त संवेदनशील मानिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत सुनुवाइ रोकिएको छ । कानूनतः दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि रोकिएको छ । कतिपय जिल्लामा न्यायाधीशहरूले तीन वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका छन् । गत साउनमा हुनुपर्ने सरुवा न्यायपालिकाभित्रको रडाकोका कारण अवरुद्ध बनेको हो । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा सामान्यतया एक वर्षमा हुने प्रचलन यतिबेला मिचिएको छ । सरुवा रोकिँदा दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि अन्याय भएको छ ।

यता उच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रशासनिक काम कारवाहीसमेत ठप्प बनेका छन् । न्यायाधीशको अभावले उच्च अदालतहरूको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा आँच आएको छ । सात उच्च अदालतमध्ये तीनवटामा मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ । जसका कारण न्यायिक कार्य मात्र नभई ती उच्च अदालतमा प्रशासनिक काममा समेत बाधा परेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि ती पद रिक्त छन् । यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले पनि उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए । इलाम उच्च इजलासका न्यायाधीश शिवनारायण यादव, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत विष्ट, पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत् हेटौँडा इजलासका न्यायाधीशद्वय राजकुमार बम र हरिप्रताप केसी, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण र ओखलढुंगा इजलासका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्कीले अवकाश लिएपछि ती पदसमेत लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

यता भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत पनि मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नहुँदा चर्को मारमा छ । अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीशहरूको काज दरबन्दी रहेको विशेष अदालत हाल दुईजना न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष र अन्य तीन गरी चार न्यायाधीशको पद तीन महिनादेखि खाली छ । बालुवाटार जग्गा विवादमा तानिएका कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चारजना न्यायाधीशको सरुवा गरेका थिए । त्यसयता विशेष अदालत नेतृत्वविहीन छ । न्यायपालिकामा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्यायपरिषद् बैठकसमेत बसेको छैन ।

भ्रष्टाचारका मुद्दाले पालो नपाएर सेवाग्राही बिलखबन्दमा छन् । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष शिवराज अधिकारीको सरुवापछि कार्की अध्यक्ष बनेका थिए । कार्कीसहित चार न्यायाधीशको सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीसँगै न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारु पनि सरुवामा परेका थिए । बेलैमा न्यायाधीशको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सेवाग्राही अन्यायमा परेका छन् । न्यायाधीश अभावले दैनिक इजलास गठन र मुद्दा सुनुवाइमै गम्भीर जटिलता पैदा भएको छ । हाल विशेषमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको भरमा कामचलाउ गरिएको छ । विशेष अदालतको अभिलेखअनुसार झण्डै ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । न्यायाधीश अभावले हाल मुद्दामा तारिख लिएका सेवाग्राही पेशीको आशमा अदालत धाउँदै घर फर्किँदै गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा अदालतबाट आरोप प्रमाणित हुन नसकेर सफाइ पाउने स्थिति रहेमा आरोपी र तिनका परिवारका नाममा रोक्का रहेका घर, जग्गा, सेयर र सम्पत्ति समयमै भोगचलनमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ । अदालतमा दुईजनाको मात्रै इजलास गठन हुँदा मुद्दामा राय बाझिए पनि जटिलता आउन सक्छ । अहिले दुईमध्ये एकजना न्यायाधीश मात्रै नआए पनि मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायपालिका प्रधानन्यायाधीश राणाको झमेलामा फसेका कारण परिषद बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नरहेको परिषदका एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेसलाई बताए । ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले सचिवलाई निर्देशन नदिई परिषद बैठक बस्न सक्दैन । तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना क्षीण छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जब।ाको हठले सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद अनिर्णयको बन्दी हुँदा न्याय प्रचलनमा गम्भीटघ।र आघातको अवस्था पैदा भएको हो ।