गृह सचिव राईको प्रस्ताव-छुट्टै सुरक्षा करको व्यवस्था गरौं

काठमाडौं, साउन १२ : गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा करको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

करको चर्को भार परेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गृहसचिव राईले निजी क्षेत्रको आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सुरक्षा कर’ लिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा क्रममा उनले निजी क्षेत्रको आयोजना सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरुका लागि पनि छुट्टै सुरक्षाको करको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। 

निजी क्षेत्रले मुनाफाका लागि सञ्चालन गरेको आयोजना वा उद्योगमा डिपीआर निर्माणकै क्रममा सुरक्षा करको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि सचिव राईको भनाइ छ। उनले सुरक्षा निकायमा बढ्दो व्ययभारलाई हेरेर पनि सो कर लगाउन उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रहरी  परिचालन गनुपर्ने बताएका थिए।

समितिका सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म सुरक्षा चाहिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल प्रहरीको संख्या कम भएकाले पनि सुरक्षाका लागि यसको परिचालन कम गर्नुपर्ने पनि बताए।

समितिका अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्ने बताए। उनले विमानस्थलहरुमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने अडान पनि राखे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल प्रहरीको परिचालन अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।