सभामुखका कारण प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको एमालेको आरोप

काठमाडौं, भदौ ३० : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारण प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाएको छ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले आज (बुधबार) एक विज्ञप्ति जारी गरेर सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो पार्टीले असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको तर समाभुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसद्को कामकारबाही अघि बढाउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई नियमित गर्न एमालेले सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोे ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने बर्खे अधिवेशन, बजेट अध्यादेश अलपत्र पारेर हठात् अन्त्य गरिएकोप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। यतिबेला सरकारले प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएकोजस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको एमालेको भनाइ छ।

‘आफूलाई इच्छा लागेको बिजनेस स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो। सरकारको यस प्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) खेद व्यक्त गर्दछ।’ 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको एमालेले जनाएको छ। सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको पनि एमालेको भनाइ छ।

‘लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको छ। सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४ सयभन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्न पुगेको छ।’

एमालेले आफ्नो पार्टीलाई विभाजनको स्थितिका पुर्याउन सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप पनि एमालेले लगाएकोे छ। ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन। बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन स्थगित गरियो,’ विज्ञप्तिमार्फत महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो।’

नेपालको संविधानले निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पारित गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने आत्मसात गरी संविधान निर्माणका समयमा सचेतन रुपमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो। तात्कालिक सरकारले संविधानको सोही व्यवस्था र मर्मअनुरुप प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशका माध्यमबाट बजेट जारी गरेको थियो।’

सर्वोच्च अदालतका कारण पनि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना भएको एमालेको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परामादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गठबन्धन सरकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वाधिक महत्वको कर्तव्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने तर सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्तास्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको एमालेले जनाएके छ।