सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, भदौ २७ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएकाले आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षासहित चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। 

अध्यादेशबाट आएको चालु आवको बजेटको प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश भएपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै प्राप्त हुन सक्छ। त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ।’ उनले कोरोनाको असर कम हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको तयार गरिएको तथा अन्य नीतिगत सुधार गरिएकाले अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुने जानकारी दिए।
 
‘पूरा हुने लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छौँ। केहीलाई तत्काल  सरकारको यो घोषणा विश्वास नलाग्न पनि सक्छ तर हामी यसलाई पूर्णता नै दिन्छौँ। लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने। उनले विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिनेजस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रले थप गति समात्ने उल्लेख गरे।
 
अर्थमन्त्रीले बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीमा  व्यापक सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई थप सरल एवं सहज बनाउने र न्यून बिजकीकरणमा भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्नेलगायत व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्र थप विस्तारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

अर्थमनत्री शर्माले गरिबी न्यूनीकरण लागि ठोस योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउन लागिपरेको र छिट्टै सार्वजनिक गर्नेसमेत जानकारी दिए। चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको उनको भनाइ छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका प्रमुख प्रावधानलाई कायम राखी केही संशोधन गरिएको र छोटो समयमा काम गर्नुपरे पनि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

उत्पादन क्षेत्रलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्रीले  कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ कृषि बाली बीमालाई ८० प्रतिशत पु¥याइएको, नयाँ प्रयोगका रुपमा पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताए। यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि २०० मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटोस् भन्ने उद्देश्यले २० वर्षसम्म कर छुटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
 
उनले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेका व्यक्तिको परिवारलाई राज्यले सम्झेको छ भन्ने उद्देश्यले मासिक भक्ता दिने व्यवस्था गरिएको र बर्हिगमित लडाकुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश रहेको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएकोमध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारालई थप प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आफै कमाउन सक्ने आयोजनाको खोजी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए।
 
सो अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको निरन्तरताका आधारमा अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको बजेटमा सामान्य संशोधन मात्रै गरिएको जानकारी दिए। उनले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी कार्ययोजना तयार पारिने र हरेक महिना आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने समेत उल्लेख गरे।