‘कांग्रेसको पूरक निर्णयले पार्टीमा समावेशीकरणको जग बसायो’
'मुलुक अझै पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रीकरण भइसकेको छैन। अब पार्टीभित्रको समावेशीकरणलाई हुर्काउने, बढाउने र फैलाउने काम १४ औँ महाधिवेशनपछि गर्दै जानुपर्नेछ।'
१६ भदौमा कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा घोषणा गरे। कांग्रेस विधानको पूूर्ण गलत व्याख्या गरी असमावेशी निर्वाचन निर्देशिका बनाइएको उनको आरोप थियो। त्यसविरुद्ध उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै कांग्रेसले ‘पूरक निर्णय’का साथ वडा तहदेखि नै समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने घोषणा गर्यो। र, समस्या टर्यो। यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं प्रेसका लागि शुष्मा बरालीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विश्वकर्मासँग गरेको संवाद :
कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेकै बेला तपाईंले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा घोषणा गर्नुभयो। त्यसको खास कारण के थियो?
कांग्रेसमा ११ जनाको समिति बन्दा पनि समावेशी बनाउने चलन थियो। लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ, तामाङ, मधेशी, थारू, दलित सबैको प्रतिनिधित्व गराइन्थ्यो। ०४६ सालसम्म पार्टी प्रतिबन्धित भयो, समावेशिताको कुरै आएन, त्यतिन्जेल। ०४७ सालमा संविधान बनेर ०६० सालसम्म आइपुग्दा पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन सकेन।
कांग्रेसको ०५९ सालमा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनमा ‘कदमजम’ को कार्यक्रम ल्याइयो, जसमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी गरी पाँच क्लस्टरलाई राज्यको मूलधाराम ल्याउनुपर्छ भनी विधानमा व्यवस्था गरियो। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान गठन गर्ने, कमैया र हलियालाई दासताबाट मुक्त गर्ने, महिलालाई अंश र वंशको समान अधिकार दिने भनी ६ वटा सुधारात्मक वर्गीकरण त्यही बेला पार्टीले गर्यो। एघारौँ महाधिवेशनमा प्रत्येक वडाबाट केन्द्रीय तहसम्म समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व सुरु भयो। पार्टीको बाह्रौँ र तेह्रौं महाधिवेशनले पनि ‘कदमजम’ सिद्धान्तअनुरूप प्रतिनिधित्व गराइयो। तर, १४ औँ महाधिवेशनमा त्यसलाई उल्ट्याएर विधान र नियमावली तयार गरियो।
सम्पूर्ण अवसरलाई शतप्रतिशत मान्नुभयो र ६० प्रतिशतलाई खुलामा राख्नुभयो। त्यो भनेको सक्नेले खाने र सक्नेले जित्ने खालको सिद्धान्त हो। अनि ४० प्रतिशतलाई समानुपातिक भन्नुभयो, समानुपातिकमा पनि पाँचवटा क्लस्टरबाट अन्य नौवटा क्लस्टर थप गरियो। खस आर्य, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुुस्लिम, अपांग र अल्पसंख्यकलाई त्यसैमा जोडियो। ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत समावेशिताको व्यवस्था ल्याइयो र त्यसमा पनि हिस्सेदार धेरै राखियो। फेरि अर्को अन्यायपूर्ण निर्णय कसरी गरियो भने क्लस्टरको वितरण जनसंख्याको आधारमा गरिने भनियो। नौवटा क्लस्टरमा पनि जसको पहुँच छ, उसैले लिने भयो। पार्टीमा त्यही त्रुटि भयो।
जनसंख्या अनुपात हेर्ने हो भने दलित, थारू, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यकका लागि त्यो अन्यायपूर्ण निर्णय थियो। जसका लागि छुट्याइएको आरक्षण थियो, त्यही समुदायको घाँटी रेट्नका लागि किन समावेशिता चाहियो? फेरि पनि दलित, थारू, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यकलाई राज्यको संरचनामा आउनबाट वञ्चित गरियो। तसर्थ, मैले विधान र निर्देशिकाको विरोध गरेँ, जसको परिणाम राजनीमा थियो।
तपाईंको राजीनामापछि कांग्रेसले गरेको पूरक निर्णयले के फाइदा पुर्यायो?
महाधिवेशनको व्यस्तताका वाबजुद पनि सभापतिले मेरो राजीनामाको बारेमा बुझ्नुभयो। नियमावली बनाउँदा दुई सदस्य मात्र बसेर दुई गुट बसी आफ्नो अनुकुल विधान र नियामवली तयार गरियो। अल्पसंख्यक समुदायबाट बाँड्दै लगेर माथिको ठूलो जनसंख्यामा भएकालाई खुलामा पढाउनुपर्नेमा उल्टो नियम लागू गर्न खोजिएको थियो।
जो निम्छरो र कमजोर समुदाय हो, जसको थोरै जनसंख्या छ, त्यो समुदायलाई राज्यमा उपस्थितिको बाटो रोक्न खोजियो। जसका लागि समावेशिता अत्यावश्यक छ, त्यही समुदाय खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भए। जुन समुदाय राज्यसत्तामा सदियौँदेखि हालिमुहाली गरिरहेको छ, त्यही समुदाय खुला र समावेशिता दुवैमा परे। यसरी लिइएको अन्यायपूर्ण निर्णयले मूलुक पूर्ण रूपमा समावेशिताको लागि अँध्यारिने भयो। जुन अन्धकारलाई चिर्दै यहाँसम्म आएका थियौँ, त्यही अन्धकार फेरि सुरु नहोस् भनेर धेरै बहस र छलफल गर्दा पनि नभएपछि अन्यायपूर्ण कार्यसमितिमा नबस्ने गरी राजीनामा दिएको थिएँ। सभापतिसँगको फोन वार्तापछि एउटा निर्णय लिइयो।
पार्टीको पूरक निर्णयपछि सबै क्लस्टरको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ। अब ६ हजार सात सय ४३ वडामा अनिवार्य समावेशिताले मात्र पुग्दैन। पालिका, जिल्ला, प्रदेश र महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यही मागमा पार्टीभित्र सघन छलफल भयो। धरानमा भएका कारण आफू उपस्थित हुन सकिनँ तर अहिलेलाई वडा कार्यसमितिको छलफल टुंग्याइयो। बाँकी रहेका पाँचवटा खाली क्लस्टरलाई न्यूनतम एक, पार्टी सदस्यमा एकबाट तीन राख्ने निर्णय पनि भएको छ। ६ हजार सात सय ४३ वडामा दलित, अपांग, थारू, मुस्लिम, महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य भएको छ। राजीनामाले एकप्रकारको आशंका पैदा गरेको थियो, कांग्रेसको पूरक निर्णयले एकखालको स्याबासी पैदा भएको छ।
कांग्रेसको पूरक निर्णयले समावेशीकरणलाई पार्टीले समेट्छ त?
यसले समावेशीकरणको जग बनायो तर समावेशी मात्रै भयो समानुपातिक भएन। अहिले अधिवेशनका लागि धरानमा छु, काठमाडौं फर्किएर थप काम गर्नुछ। समावेशी आन्दोलनले खबरदारी गर्दै आएको छ। कांग्रेसमा समावेशिताका १५ सिटमा कटौति नगरी थप गर्दा प्रतिशतमा नकारात्मक परिस्थिति बनायो। समावेशी आन्दोलनको लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धी सन्तोषजनक देखिएन। ३४, ४५, ५५ जनाको प्रतिनिधित्व हुँदा एउटा दलित, एउटा मुस्लिम मात्र भयो। त्यसबाट एक प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन।
त्यसैले अझै समावेशिताको प्रतिशत निराशाजनक नै छ। तर, समावेशिताको सिद्धान्त समाप्त हुन नदिन खबरदारीपछि कांग्रेसको पूरक निर्णयले जोगाएको छ। राजनीतिको जोखिम उठाएर कांग्रेस पार्टीमा समाप्त हुन लागेको समावेशितालाई जोगाउने काम भएको छ, जुन सुरुवात हो अन्त्य होइन।
पार्टीभित्र समावेशीकरणका लागि यो पर्याप्त छ त?
कांग्रेसभित्र समावेशीकरणका लागि यो पर्याप्त छैन। अहिलेको कदमले पार्टीभित्रको समावेशिताको विचार र सिद्धान्त जोगायो तर परिमाण प्राप्त गर्न सकेन। झन, असमावेशी बनाउँदै लगेको राजनीतिक व्यवस्था र संगठनभित्र समाप्त हुन लागेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई जोगाउने काम मात्र भएको छ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरणमा पर्यो। हामीले ०४७ सालमा आन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्यौँ। तर, मुलुक अझै पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रीकरण भइसकेको छैन। अब पार्टीभित्रको समावेशीकरणलाई हुर्काउने, बढाउने र फैलाउने काम १४ औँ महाधिवेशनपछि गर्दै जानुपर्नेछ।
