स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता : असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप

काठमाडौं, साउन १८ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार भर्चुअल रूपमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्ब आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

‘महामारीबाट बाँचौं र बचाऔं’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार खोप आयात, भण्डारण र सहज ढंगले वितरण गरी नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारीलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको जानकारी उनले दिए।

आइतबारसम्म ६२ लाख १७ हजार ९ सय ९२ डोज खोप लगाइसकिएको छ भने असोजभित्र २ करोड डोज खोप आपूर्ति हुने सुनिश्चित भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत १ करोड १३ लाख, कोभ्याक्सको लागत सहभागितामा १ करोड ५० लाख ९ जसमध्ये ४० लाखको भुक्तानी भइसकेको र १ करोड १० लाखको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको र बालबालिका लक्षित फाइजर कम्पनीबाट ६० लाख खोप गरी ३ करोड २३ लाख डोज खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘कुल ५ करोड २३ लाख डोज प्राप्त हुने अवस्था छ।’

सम्भावित तेस्रो लहर हाम्रा अगाडि चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउँदै उक्त चुनौतीसँग सामना गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना गरी आफू, परिवार र समुदायलाई जोगाउन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उनले अपिल गरे।

महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल््ड खोप लगाएका १३ लाख ४८ हजार नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको अस्ट्राजेनिका खोप प्राप्त भएको तीन दिनभित्र वितरण गर्न बताए। 

खोपको प्रभावकारी रूपमा समन्यायिक वितरण गर्ने उनको। ‘आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महत्वपूर्ण र बढी आवागमन हुने र जनसांख्यिक चाप रहेका प्रमुख शहरी केन्द्रहरू काठमाडौँ उपत्यका, बुटवल–भैरहवा, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जनकपुर, दमक लगायतका सहरमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग समेत परामर्श र समन्वय गरी खोप केन्द्र थप गरी अझै सुलभ, व्यवस्थित र सरल ढंगले खोप वितरण गरिनेछ,’ उनले भने।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वयस्क तथा किशोर–किशोरी समेतलाई लक्षित गरी मोडर्ना खोप ४० लाख र जोनसोन एन्ड जोनसोन खोप ५० लाख, फाइजर ४० लाख र अस्ट्राजेनिका २० लाख गरी कुल १ करोड ५० लाख मात्रा खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी पनि उनले गराए।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपालमै व्यावसायिक उत्पादनका सम्भावनामाथि पनि अध्ययन अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए। 

एनका अनुसार कोभिड–१९ को उपचारका लागि पूर्वाधारको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पीपीई लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। 

त्यस्तै निकट भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समयतालिकासहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै कोभिड–१९ बिरामीका लागि प्राणवायु अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गर्ने कार्यक्रम अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए। 

प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड–१९ कमान्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११औं तहका कर्मचारी खटाइने उनले बताए। 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई छरितो बनाई जनस्वास्थ्यका सूचना, जानकारी जनसमक्ष सम्प्रेषण गर्ने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण र सचेतना विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको उनको भनाइ छ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न मन्त्रालयमा संक्रामक रोग विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन विज्ञहरूको विशेषज्ञ समूह गठन गरी कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउनलगायत योजना रहेको पनि उनले बताए।

तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा निकट भविष्यमा सञ्चालन हुन गइरहेका परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरी आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी अविलम्ब उचित निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो। 

स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा लागू गरिने, संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्ने, स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता, संरचना, कार्यरत जनशक्तिबीच सामाञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने मुद्दालाइ संबोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

तेस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोभिड–१९ को परीक्षणपछि संक्रमितलाई आइसोलेसन र उपचारका लागि पठाइने, संक्रमित नभएकालाई सुरक्षित साथ गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। 

‘गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड–१९ को उपचार प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूको ग्रेडिङ गरी शुल्क पारदर्शी बनाउने व्यवस्था लागु गरिनेछ।’ 

एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी सहज रूपमा एम्बुलेन्स उपलब्ध हुन, जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संघमा पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न लोकसेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने, अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षणको प्रबन्ध मिलाउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम पनि उनले अघि सारेका छन्। 
 

 Published Date: Monday, 2nd August 2021 1:20:00 pm