एउटा बेवारिसे शव जलाउन ६९ हजार पुुग्ने गरी बजेट, तर संघसंस्था गुहार्छ प्रहरी

काठमाडाैं, साउन १८ : गत असारमा बाग्मती प्रदेशबाट एक र गण्डकी प्रदेशबाट एक गरी दुुई बालिकाको शव फेला परे। ती शवलाई तीन सातासम्म अस्पतालमा राख्दा पनि पहिचान खुुल्न सकेन। त्यसपछि बेवारिसे शव घोषणा गरी जलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुुर कुुँवरका अनुसार, उपत्यकाका केही सरकारी अस्पतालमा मात्र यस्ता शव राख्न सकिन्छ। वारिस (हकवाला) नभएका शवलाई एक–दुुई महिनासम्म राखिराख्न आवश्यक स्वास्थ्य साम्रगी नभएको उनको भनाइ छ। उपत्यकाका अस्पतालको हकमा दुुई–तीन हप्तासम्म बेवारिसे शव राख्न सकिन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा भने यस्तो सेवा छैन। उनी भन्छन्, ‘त्यसैले लामो समय बेवारिसे शव राख्न सकिँदैन र जलाइन्छ।’

०७२ देखि ०७८ सम्म २० बालक र २२ बालिकाको शव फेला परेको थियो। जसमध्ये, ०७२÷७३ मा पाँच बालक र ६ बालिका, ०७३÷७४ एक बालक र एक बालिका, ०७४÷७५ चार बालक र दुुई बालिका, ७५÷७६ मा दुई बालक र पाँच बालिका, ०७६÷७७ मा पाँच बालक र चार बालिका, ०७७÷ ७८ मा तीन बालक र चार बालिकाको शव भेटिएको थियो।

बालबालिकाका शव कसरी हुुन्छ बेवारिसे ?

पछिल्लो समय विभिन्न घटना, विकृति तथा लापरबाहीका कारण बालबालिका हराउन पुुग्छन्। हराएका बालबालिका कति भेटिन्छन् भने कति भेटिँदैनन्। अधिकांशतः सडक बालबालिका, बेपत्ता हुन पुुगेका बालबालिका तथा हकवाला (आमाबुुबा) पहिचान गर्न नसकेका बालबालिकाको शवलाई बेवारिसे घोषणा गरिने प्रवक्ता कुुँवर बताउँछन्। कतिपय बालबालिका सानै हुुँदा हराएका हुुन्छन्। यस्ता बालबालिका केही बढेर मृत्यु हुन पुुगे पनि आमाबुुबाले शव चिन्न सक्दैनन्।

प्रवक्ता कुुँवरका अनुसार, पछिल्लो समय श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकजना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा यता घरमा रहनेले दोस्रो विवाह गर्ने कारण कति बालबालिकाले राम्रो हेरचाह पाउँदैनन्, त्यसैले बालबालिकाले घर छाड्न पुुग्छन्। त्यस्तैगरी, सम्बन्ध विच्छेदपछि बाबुुआमा आ–आफ्नो नयाँ सम्बन्ध तथा कार्यतर्फ लाग्दा बालबालिकाले संरक्षण पाउँदैनन् र हराउन पुुग्छन्। यस्ता बालबालिकाको मृत्युु हुँदा वारिसवाला नहुने हुँदा बेवारिसे शव घोषणा गरिने कुुँवर बताउँछन्।

बेवारिसे शव जलाउन बजेट

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा शव व्यवस्थापनका लागि दुई करोड ३१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तो बजेट प्रहरीलाई सशक्त अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने गर्छ।

२०७७÷७८ को बजेटमध्ये महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट १८ लाख ७० हजार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट २ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ। तर, यो बजेटले कति बेवारिसे शव जलाइयो भन्ने प्रहरीसँग तंथ्याक छैन। किनभने, शव जलाउने कार्य अन्य सामाजिक संघ–संस्थाले पनि गर्दै आएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, ०७७÷७८ मा देशभर तीन सय ३२ बेवारिसे शव भेटिएका थिए। यस हिसाबले, सोही वर्ष भेटिएका सबै बेवारिसे शव प्रहरीले व्यवस्थापन गरेको भए पनि एउटा शवका लागि ६९ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च गर्न पुुग्ने देखिन्छ। बेवारिसे शव जलाउन अझै पनि प्रहरीले विभिन्न संघ–संस्था गुहार्ने गरेको छ।

प्रहरीको ‘आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा’ विषयक पत्रमा लेखिएको हुन्छ, ‘लासहरू धेरै दिन राख्दा सडिगली दुर्गन्धित हुने भएकाले उक्त लासहरू डिस्पोज गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।’

बेवारिसे शवको व्यवस्थापनबाटै विश्वमा चिनिएकी सपना रोका मगरका अनुसार, उनको संस्था ‘हाम्रो टिम नेपाल’लाई शव व्यवस्थापनका लागि प्रहरी कार्यालयबाटै पत्र आउने गर्छ।  पछिल्लो समय उपत्यकासँगै बाहिरका जिल्लाबाट समेत बेवारिसे शव जलाउनका लागि पत्र आउन थालेको सपना बताउँछिन्।

त्यस्तै, २०७८÷७९ का लागि दुुई करोड ७ लाख ८५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। जसमध्ये महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ११ लाख ९६ हजार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका लागि एक करोड ९५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ।

प्रवक्ता कुँवरका अनुसार, दुुई वर्ष अगाडिसम्म स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी तथा महानगरीय प्रहरीले नै शव पोस्टमार्टमको खर्च व्यहोनुुपथ्र्यो। धेरै बेवारिसे शवलाई पोस्टमार्टम गर्ने सकिँदैनथ्यो। बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्न समस्या परेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सशक्त अनुुदानको रूपमा बजेट आउन थालेको हो। ‘बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा आवश्यक खर्च पुुगेन भने मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्छौँ, प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘आवश्यकता अनुुसार बजेट लिने गरिन्छ।’

आयो शव व्यवस्थापन निर्देशिका

भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ। गत सोमबार बसेको बैठकले बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। निर्देशिका बनाउन गृहको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। उक्त समितिमा गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरू थिए। गृह मन्त्रालयको सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्य भन्छन्, ‘बेवारिसे शवलाई पहिचान खुुलाउन पहल गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूूचना अधिकारी सोमनाथ सुुवेदी बेवारिसे शवबारे आयोगमा त्यस्तो कुनै योजना नभएको बताउँछन्, तर लामो समयसम्म शव व्यवस्थापन भएन भने, ‘किन गरिएन, कस्ता समस्या छन् ?’ भन्ने बारेमा अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ।

र, याे पनि

कसरी हुन्छ मान्छेकाे शव बेवारिसे ?