एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, ओलीलाई २ जेठमा फर्किनैपर्ने बाध्यता

null

काठमाडौं, जेठ २७ : सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी मात्र मान्य हुने स्पष्ट गरेको हो ।

२८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराएका थिए । अब उनले २ जेठ ०७५ कै पार्टी संरचनामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकामा आफूहरूलाई १० वैशाखमा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयानुसार एमाले प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको उनीहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । र, सोही आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले १४ वैशाखमा आफूहरूको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको रिटमा उल्लेख थियो । 

‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ रिटमा उल्लेख थियो, ‘पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको कारवाही बदरभागी छ ।’

उनीहरूलाई ६ वैशाखमा स्पष्टीकरण माग गर्दा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै सोधिएको, सोही कमिटीको निर्णयका आधारमा सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरिएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट स्पष्टीकरण माग्ने तथा सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘अर्थात्, आबद्ध रहेको सम्बन्धित दलबाट निष्काशन गर्दा केन्द्रीय समितिले निष्काशन गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र दलको केन्द्रीय समितिले निष्काशन गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दल एमाले भएकोमा विवाद छैन । एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्काशन गर्दासमेत एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

 Published Date: Thursday, 10th June 2021 8:34:00 pm