मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा  

काठमाडौं, असोज ६ : भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सबैभन्दा बढी उजुरी मालपोत र नापी कार्यालयसम्बद्ध रहेको पाइएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको प्रकृति हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी केलाउँदा मालपोत र नापीसँग सम्वन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी बढी देखिएका हुन्।

कुल उजुरीमध्ये २ हजार १३६ वटा उजुरी सो मन्त्रालय र मातहतका निकायकोे छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी मात्र १७ दशमलव १२ प्रतिशत रहेका छन् । यी उजुरीमध्ये नापी तथा मालपोत कार्यालयमा रहेको भ्रष्टाचारमा कारबाहीका लागि बढी संख्यमा रहेका छन्। 

उजुरीको संख्या मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक हजार २९९ वटा उजुरी छन् । जुन् १० दशमलव ४१ प्रतिशत हो। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार २८७ वटा उजुरी परेका छन्। यो १० दशमलव ३२ प्रतिशत हो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सात सय ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जुन पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ६७९ रहेको छ। प्रतिशतका दृष्टीले यो संख्या पाँच दशमलव ४४ रहेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ६१० अर्थात चार दशमलव ८९ प्रतिशत, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४४६ अर्थात तीन दशमलव ५८ प्रतिशत् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अन्तर्गत ४२८ अर्थात् तीन दशमलव ४३ प्रतिशत उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। 

यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ३८७ उजुरी दर्ता रहेका छन्। जुन् संख्या भनेको तीन दशमलव १० प्रतिशत हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ३२१ उजुरी परेका छन्। 

यो अवस्था भनेको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत हो भने अन्य मन्त्रालय तथा निकायको भने कुल चार हजार १३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जुन् कुल ३३ दशमलव १५ प्रतिशतको अवस्था हो।