नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ २७ : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आज (बिहीबार) उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नागरिकता अध्यादेशले भविष्यमा गम्भीर कानुनी जटिलता उत्पन हुन सक्ने बताउँदै उक्त आदेश जारी भएको छ।

‘विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकता को प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रका्को विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

यो नै कानुन निर्माणको नियमित सैवैधानिक प्रक्रिया भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन नआएको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारको सिफारिसमा जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो। त्यसविरुद्ध सवोच्च अदालतमा रिट दायर भएक थिए।

रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नागरिकता वितरण कार्य रोकिने भएको छ। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो।

हेर्नुहोस् आदेश