कानूनविद् भन्छन्- मन्त्रिमण्डल विस्तार अर्को असंवैधानिक कदम

काठमाडौं, जेठ २७ : सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक दृष्टिबाट पनि गलत रहेको कानूनविद्हरूले बताएका छन्।

जसपालाई सरकारमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

यस्तै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने निर्णय गर्न ८ असारमा पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई छलफलमा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। त्यसका बावजुद फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनु संवैधानिक दृष्टिबाट गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। ‘आदेशबमोजिम जवाफ लिएर सरकार सवोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुको साटो पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। यो सरकारको संविधानको बर्खिलाफको कदम हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘किनभने यो कामचलाउ सरकार हो। संविधानको धारा ७७ (१) (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि पदमुक्त हुन्छ। धारा ७७ (३) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदाको बखतको मन्त्रिपरिषद फेरबदल गर्न पाइँदैन। यो संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हो।’

२१ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै अदालतको ‘जुरिडिक्सन’मा पुगेको उनी बताउँछन्। ‘अदालतले त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्दैछ। यो मुलुकमा अदालत पनि छ भनेर सामान्य हेक्कासमेत नराखी मन्त्रिपरिषद् फेरि विस्तार गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदम असंवैधानिक त छँदैछ र यो संविधानका प्रति गरिएको गम्भीर धोकाधडी हो। जालसाँजी र कपटपूर्ण तरिकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। विज्ञप्तिमा उल्लेखित ‘नेपालको संविधानबमोजिम’ भन्ने वाक्यांशमा उनको आपत्ति छ। संविधानको कुन धाराबमोजिम हो भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिबाट हुने हरेक निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्छ। संविधानको धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको स्पष्ट प्रमाण देखाउँछ त्यसले,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई ब्ल्यांक चेकको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। त्यसरी संविधानको प्रयोग गर्ने हो भने केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज नियुक्त गरिएको छ भनिदिन मिल्छ त?’

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिनु संविधानको तोडफोड गरिएको मानिने उनी बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतलाई पनि अवमूल्यन गरिएको उनको भनाइ छ। ‘कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार त के, कुनै नियुक्ति पनि गर्न नपाइने प्रावधान संसारभरि छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘बेलायतमा ‘क्याबिनेट म्यानुअल’मा यसबारे लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यसमा कामचलाउ सरकारसँग सीमित अधिकार मात्र हुने उल्लेख छ। कुनै अत्यावश्यक निर्णय लिनुपर्दा विपक्षी दलहरूलाई पनि सहमतिमा लिएर मात्र कामचलाउ सरकारले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था बेलायतमा पनि छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यसअघि नै विषय नै विचाराधीन रहेको र छलफलका लागि बोलाएको सन्दर्भमा फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिनु नैतिक दृष्टिबाट अनुचित रहेको बताउँछन्। ‘त्यस विषयमा अदालतको आशय आइसकेको छ। मुद्दा दर्ता हुँदाको एउटा परिस्थिति हुन्छ। विपक्षी झिकाउँदाको एउटा परिस्थिति हुन्छ। अन्तरिम आदेशमाथि छलफलकै लागि बोलाइसकेपछि त अदालतले केही न केही आधार देखिसक्यो भन्ने हुन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘केही न केही आधार भएको तर्फ अदालतको आदेशले संकेत गरिसक्यो भनेपछि त मन्त्रिपरिषद फेरि विस्तार गर्न नहुने हो।’

यसबाट अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक विवादलाई अझ विस्तार गर्ने काम सरकारले गरेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसले न्यायिक प्रक्रियालाई समेत अनदेखा गर्‍यो।’

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएर अन्तरिम आदेशका लागि सरकारलाई छलफलका लागि बोलाइसकेको सन्दर्भमा त्यतिन्जेल मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्नु उत्तम हुने थियो भन्छन्। ‘तर, प्रधानमन्त्री सरकार टिकाउने अंकगणितको खेलमा मात्र लागेर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, ७ जेठमा फेरि विघटन गर्नुभयो। उहाँले नियम, कानून, संविधान सबैलाई कुल्चिँदै आफ्नो हिसाबले राष्ट्रपतिको आड भरोसामा सत्ता सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई अवमूल्यन गर्दै कार्यपालिका अगाडि जान खोजेको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदम हो।’

कांग्रेस नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संसद विघटन भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिटहरूको लफडा टुंगो नलाग्दै आज पुनः मन्त्रीहरू थपिए। अब केको सर्वोच्च अदालतमा लफडा ! सर्वोच्च त प्रधानमन्त्री निवास र शीतल निवास पो रहेछन् ! त्यसैले भनिने गरिएको रहेछ, ‘जसले हान्यो, त्यसैले जान्यो!’