Kathmandu Press

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको गलत रणनीतिको मूल्य चुकाउँदै बेलायत

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका वरिष्ठ सल्लाहकार डोमिनिक कमिङस् नेतृत्वको समितिको खुलासा र सामाजिक सञ्जालमा हालै उनले गरेका दाबीहरूमा सरकारलाई महामारीको सुरुवातमा ‘हर्ड इम्युनिटी’...
कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको गलत रणनीतिको मूल्य चुकाउँदै बेलायत
Hardik ivfHardik ivf

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका वरिष्ठ सल्लाहकार डोमिनिक कमिङस् नेतृत्वको समितिको खुलासा र सामाजिक सञ्जालमा हालै उनले गरेका दाबीहरूमा सरकारलाई महामारीको सुरुवातमा ‘हर्ड इम्युनिटी’ नीति अपनाउन सुझाव दिइएको उल्लेख छ। तर, त्यो सुझाव अपनाउँदा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको पाटो बिर्सिन मिल्दैन। यी सबै घटनाक्रम आश्चर्यजनक छैनन्।

मार्च २०२० मा सरकारले अनुसरण गरेको यो नीति त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने प्रष्ट छ। यो नीति यसकारण गलत भएको होइन कि यो सार्वजनिक रूपमा प्याट्रिक भालान्सलगायत प्रधानमन्त्री जोन्सन र उनको सरकारका धेरै वैज्ञानिक सल्लाहकारले छलफलमा ल्याएका थिए, जसले ‘हर्ड इम्युनिनिटी’ निर्माणमा मद्दत पु¥याउन हल्का बिरामीहरूका साथ पर्याप्त संक्रमित भाइरस प्रतिरोधी बन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्थ्यो।

अन्य मुलुकले पनि भाइरसको उच्च संक्रमण वा उन्मुलनका लागि वैकल्पिक रणनीतिलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए। त्यसका बावजुद सरकारले यो नीतिलाई अस्वीकार गरेको थियो। यस्ता धेरै तत्त्व थिए, जसले विनाशकारी ‘हर्ड इम्युनिटी’ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा संक्रमण अपरिहार्य र स्वीकार्य मानिएको थियो। र, त्यसलाई रोकथाम गर्न कुनै उपाय नरहेको भ्रम देखिन्थ्यो। हजारौँ मानिसको मृत्युलाई मौन रूपमा स्वीकार गरियो, जसमध्ये अधिकांश कमजोर र वृद्धवृद्धा थिए। जब कि, मार्चसम्म बेलायतले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई हेर्दै र सिक्दै महिनौँ बिताइसकेको थियो।

इटालीमा ढिलोगरी उठाइएको कदमले विनाशकारी प्रभाव देखाएको थियो, त्यसको बाबजुद पनि केही राष्ट्रिय अपवादको भावनाले प्रेरित भएकाहरूले अन्य मुलुकका अनुभव आफ्नोमा लागू नहुने सुझाव दिएका थिए।

मोडेल र त्रुटिपूर्ण सोचका पक्षमा वास्तविक संसारका प्रमाणलाई अनदेखा गरियो। सरकारी रणनीतिले बारम्बार कोभिड–१९ लाई सामान्य फ्लूका रूपमा जोड दिइरहे। तर, भाइरसको दीर्घकालीन धेरै प्रभाव पर्ने कुरालाई बेवास्ता गरियो। र, अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सन्तुलन मिलाउने कोशिस गरियो। त्यसैले लकडाउनले थप आर्थिक क्षति हुनेमा बढी ध्यान दिइयो।

जब इम्पेरियल कलेजको मोडेलले सरकारको रणनीतिमा ‘यू–टर्न’ लिन मद्दत पु¥यायो। उक्त कलेजले कोरोना संक्रमणका कारण बेलायतका चार लाखजनाको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। ढिलै सही, मार्चको लकडाउन द्रुत गतिमा अनुसरण गरियो। यही कुरामा धेरै विज्ञले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका थिए। समयमै लकडाउन गर्न सकेको भए हजारौँ ज्यान बचाउन सकिने रहेछ भन्ने त्यसपछि मात्र सरकारी अधिकारीहरूलाई ज्ञात भयो।

यी त्रुटिपूर्ण विचारहरू गत सेप्टेम्बरमा फेरि सतहमा देखिए। सरकारको एक समितिले संक्रमितको संख्या द्रुत गतिमा बढेपछि मात्र अर्को लकडाउन गर्न सल्लाह दिएको थियो। सरकारले त्यस सल्लाहलाई पनि बेवास्ता ग¥यो। वैज्ञानिकहरूसँग थप सल्लाह गर्नुको साटो त्यसलाई देखेको नदेख्यै गर्नमै सरकार रमायो।

लकडाउन गर्न फेरि ढिलो भयो र फेरि हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुप¥यो। जनवरी २०२१ मा पब्लिक हेल्थ इंग्ल्यान्डका खोप प्रमुख मेरी राम्सेले युवा वर्गलाई जोगाउन आग्रह गरिन्। फेरि पनि सरकारले भाइरससँगै बाँच्ने र स्वीकार्य मृत्युको विषय अगाडि सा¥यो। त्यही कारण हो, अहिले खोप अभियान तीव्र बनाइँदा पनि भाइरसका नयाँ भेरियन्टहरूको संक्रमणको दर पनि उच्च छ।

नोबल कोरोना भाइरसको उच्च मृत्युदर र यसको दीर्घकालीन प्रभावका प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छन्। यो अन्योल चिर्नु अति जरुरी छ। 

केही मुलुकले भाइरस रोकथाममा सुरुमै उचित कदम उठाए। र, लकडाउनलाई कडाइका साथ पालन गराए। सार्वजनिक स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्था दुवैमा उन्मुलन र न्यूनीकरण रणनीति अपनाएका मुलुकबीच मतभेद देखियो। जुन अद्यापि कायम छ।

भाइरसका नयाँ भेरियन्टहरू मात्र देखिएका छैनन्, ती अन्य मुलुकबाट पनि भित्रिइरहेका छन्। हालसम्म करि डेढ लाखजनाको मृत्यु भएको छ। १० लाखभन्दा बढी मानिस कोभिडसँग युद्धरत छन्। बिमारी, पीडा र मृत्यु सामान्यझैँ भएको छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मात्र होइन, अर्थव्यवस्था पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ। भाइरसका नयाँ भेरियन्टको रोकथाम र आयातबाट बच्ने कुनै रणनीति सतहमा देखिँदैनन्। भाइरस संक्रमणका सबै रणनीति खोपको बास्केटमा सीमित गरिएको छ।

सरकारको लापरवाहीले बेलायतलाई महामारीको तेस्रो लहर उन्मुख गराएको छ। सरकारले मार्चमा गल्ती ग¥यो भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन। तर, ती गल्तीबाट सिकेन भन्ने मुख्य चिन्ता हो। अहिले पनि त्यही पुरानै ढर्रालाई सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ, जसले मानिसको जीवन र जीविकालाई जोखिममा पारेको छ।

(डा. दीप्ति गुरदासनी लन्डनस्थित क्विन मेरी युनिभर्सिटीमा क्लिनिकल इपिडेमियोलोजिस्टकी प्राध्यापक हुन्)

-द गार्जियनबाट
 

प्रकाशित मिति: ०६:२५ बजे, शुक्रबार, जेठ २१, २०७८
NTCNTC
Globle IME bankGloble IME bank
प्रतिक्रिया दिनुहोस्