काठमाडौं, जेठ ३ : सांसद पदबाट मुक्त गरिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार मन्त्रीले कारबाही बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ।
पार्टी निर्देशनविपरीत सरकारमा गएको भन्दै जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो।
पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन् भने यादव भूमि व्यवस्थामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री हुन् भने रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन्।
उनीहरू पदमुक्त हुनुअघि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई पार्टीले उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नगरेको र प्रदेश समिति नै नबनेकाले प्रदेशको काम प्रदेशसभा संसदीय दलले नै गर्ने जानकारी दिएका थिए । तथापि प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए।
कारबाहीविरुद्ध दायर रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आफूहरुमाथिको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
