फुटको कोर्सतिर जसपा : कार्यकारिणीको बहुमतबाट ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी हुने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेपछि जसपा तीव्र गतिमा विभाजनतिर अगाडि बढेको हो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महताेले अब पार्टी एक रहन नसक्ने बताउन थालेको उनी निकटस्थ एक नेताले जानकारी दिए।
काठमाडौं, वैशाख १७ : केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल जसपा फुटको कोर्सतिर अगाडि बढेको छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणीका बहुमत सदस्य त्यतिमै सीमित नरही प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेपछि जसपा तीव्र गतिमा विभाजनतिर अगाडि बढेको हो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अब पार्टी एक रहन नसक्ने बताउन थालेको उनी निकटस्थ एक नेताले जानकारी दिए। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकटस्थ नेताहरू पनि सोही बुझाइमा देखिएका छन्। ‘अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोसँग एकसाथ बस्न नसकिने भइयो,’ अध्यक्ष यादव निकटस्थ एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले काठमाडौं प्रेससँग भने।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि केहीबेरपछि नै मन्त्री बन्न गएका आफ्ना चार सांसदलाई पार्टी र सांसदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय १४ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतबाट गरिएको थियो। अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षधर केही केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले भने आफूहरूलाई बैठकबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन्।
तिनैमध्येका हुन्, प्रदेश-२ का प्रदेशसभा सांसद तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमन। ‘निर्णय ठीक थियो कि थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक त बसेको हुनुपर्यो नि,’ सुमनले भने, ‘हामीलाई जानकारी नै छैन। पार्टी अप्ठ्यारो कोर्समा अगाडि बढेको छ।’
अध्यक्ष यादव निकटस्थ एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने निर्णय पनि बहुमतका आधारमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ, आज राति या भोलिसम्ममा निर्णय भइसक्छ,’ उनले भने, ‘बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि ठाकुर र महतो अप्ठ्यारोमा पर्दैछन्। अब कित्ता अलग्गियो।’
उनका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशसभामा अलग्गै पत्र नपठाएको भए पार्टी एक रहन सक्ने सम्भावना थियो। तर, बहुमतको निर्णयविरुद्ध ठाकुरले पत्र पठाएपछि पार्टी एक रहने सम्भावना टुंगिएको उनको भनाइ छ। ‘अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पत्रमा चारजना सांसदलाई कारवाही नगर्ने केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट निर्णय भएको भन्ने उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसैले उहाँको पत्रमा दम छैन,’ ती केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘अध्यक्ष ठाकुरले पनि आफ्नो बहुमत देखाएर बैठक बसेकै होइन, हामी त्यो बैठकलाई मान्यता दिँदैनौँ भन्न सकेको भए हामी (अध्यक्ष यादव पक्ष)लाई गाह्रो हुन्थ्यो। साधारण पत्रको भरमा प्रदेशसभाको निर्णय उल्टिँदैन।’
लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सम्पूर्ण संसदीय विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको उनी बताउँछन्। ‘प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेका थिए, जसको जवाफ चारै सांसदले दिएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी र प्रदेश कमिटीको पनि निर्णय सामेल गरेर प्रदेशसभामा उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिइएको हो। त्यसैले महन्थजीले अलग्गै पत्र लेख्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने पार्टीको निर्णय नभएको र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरेको हुनाले उनीहरूले पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको प्रष्ट देखिएको यादव पक्षका अर्का एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य बताउँछन्। ‘पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी सरकारसँग नेगोसिएसनमा गएर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले नै पार्टी विभाजनको बिजारोपण गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रतिगमन हो भनेर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने अनि फेरि त्यही सरकारसँग नेगोसिएसन गर्न जाने ? योभन्दा नैतिकहीन राजनीति के हुन्छ ? यसरी पार्टी चल्दैन।’
-1713071646.png)
