भारतमा कोभिड : महामारी होइन, मानवताविरूद्धको अपराध

सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशमा चुनावी राजनीतिको तातो हावा चलिरहेको थियो । सानो घटनाले पनि ठूलो साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने जोखिममा रहेको यो भारतीय राज्यमा त्यो बेला झन् बढी हिन्दू–मुस्लिम धु्रवीकरण भइरहेको थियो । 

त्यो धुव्रीकरणको लब्लबाउँदो आगोमा पेट्रोल छर्किने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उत्तर प्रदेशको चुनावी राजनीतिमा होमिए । त्यो बेला उत्तर प्रदेशमा विपक्षी दलको सत्ता थियो, जसलाई मोदीले मुस्लिमप्रति ज्यादा प्रेम प्रकट गरेको आक्षेप लगाए । 

हजारौँको भीडअगाडि मञ्चमा उभिएर मोदीले भने, “कुनै गाउँमा कब्रिस्तान बन्छ भने शमशान पनि बन्नै पर्छ ।”

मोदीभक्तहरू चिच्याउन थाले – शमशान, शमशान ! 

अहिले मोदी सायद मक्ख छन् ! किनकि, कब्रिस्तान र शमशान दुबैले उत्तिकै अवसर पाएका छन् । शमशान घाटहरूमा सामूहिक चिता जलिरहेका छन् । कब्रिस्तानहरूमा पनि लाश गाडिएको गाडियै छ।

कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरले भारतमा तबाही मच्चाइरहँदा वाशिङ्टन पोस्टले सम्पादकीय लेख्दै एउटा अप्रिय प्रश्न सोधेको छ – १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको देश भारतलाई बाँकी विश्वबाट बिच्छेद गर्न मिल्छ ? 

केही महिनाअघि बेलायत र यूरोपभरि कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर फैलिइरहेको थियो । त्यो बेला ती पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई एक्ल्याएर टापू बनाउने प्रश्न सायद कसैको मनमा पनि आएन । 

भारतमा महामारी फैलिँदा भने यो प्रश्न खडा भयो । तर, हामीसँग सायद चित्त दुखाउने धेरै अधिकार छैन । हाम्रो त्यो अधिकार हाम्रै प्रधानमन्त्रीले खोसेका छन् ।

चार महिनाअघि सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको वैठकमा मोदीको मुखबाट जे–जस्ता शब्दहरू निक्लिए, तिनले सायद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चित्त दुखाउने हाम्रो नैतिक अधिकार कमजोर बनाएका छन् । 

त्यो बेला यूरोप र अमेरिकामा कोरोना महामारी चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यहाँका मानिसहरू दिनदिनै मरिरहेका थिए । तर, ती असहाय जनप्रति मोदीले कुनै सहानुभूति देखाएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्न पाएको अवसर मोदीले आफ्नै तारिफका लागि मात्रै उपयोग गरे । 

मोदीले भने, “मित्रहरू हो, यो चिन्ताको समयमा एक अर्ब ३० करोड भारतीय नागरिकको तर्फबाट आत्मविश्वास, सकारात्मकता र आशाको सन्देश लिएर म यहाँ आएको छु । भारत कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा ग्रस्त देश बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी गरिएको थियो । भारतमा कोरोना भाइरसको सुनामी नै आउँछ भनिएको थियो । ७० देखि ८० करोड भारतीयहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण हुन्छ र २० लाख भारतीयको मृत्यु हुन्छ भन्ने भनिएको थियो....’’

“मित्रहरू हो, विश्वका १८ प्रतिशत मानिस बस्ने देश भारतले कोरोना भाइरसाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरेको छ । भारतले मानव जातिलाई ठूलो तबाहीबाट बचाएको छ ।”

अहिले आएर प्रमाणित भएको छ – मोदीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरेका थिएन छन् । 

विश्व आर्थिक मञ्चमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देखाएको दम्भ सम्झिने हो भने अन्य देशले यो विपद्को घडीमा हाम्रो लागि ढोका बन्द गरे भनेर गुनासो गर्न सकिन्छ ?

जब कोरोना भाइरसको पहिलो लहर हराउन थाल्यो, सरकार र सरकारका सहयोगी विचार–निर्माताहरू विजय भावमा प्रस्तुत भए । द प्रिन्टका प्रधान सम्पादक शेखर गुप्ताले ट्वीट गरे – “भारत पिकनिक मनाइरहेको त छैन, तर हाम्रा सडक–नालीहरू लाशले भरिएका छैनन् । अस्पतालका बेडहरू खाली नै छन् । लाश जलाउने दाउराहरू पनि बाँकी छन् । लाश गाड्ने ठाउँ पनि भरिएको छैन । यसरी सब ठीकठाक त नहुनुपर्ने ? यसलाई असत्य सावित गर्न तथ्याङ्क ल्याउनुहोस् । आफूलाई भगवान नै ठान्नुहुन्छ भने त भैगो !”

भारतको राम्रो प्रतिविम्ब कोर्न गुप्ताले प्रयोग गरेका विम्बहरूको के कुरा गर्नु ! तर, के प्रायः प्रत्येक महामारीको दोस्रो लहर पनि हुन्छ भन्ने थाहा पाउन हामीलाई भगवानको मद्दत चाहिन्थ्यो ? 

भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउने निश्चित थियो, तर प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसको सामना गर्न आवश्यक पूर्वाधार र ‘जन अभियान’ सञ्चालन गरेको धाक मात्रै लगाए । पूर्वतयारी गरेनन् । अहिले अस्पतालमा बेडहरू पाइँदैन । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात घोटिँदा थाकिसकेका छन् । अस्पताल भर्ना भएका साथीहरू फोन गरी सुनाउँछन् – यहाँ जिउँदा बिरामीभन्दा पनि लाशहरू बढी भइसके ! 

मानिसहरू अस्पतालको करिडोर, सडक र घरमै मरिरहेका छन् । दिल्लीको शमशान घाटमा लाश जलाउने दाउरा पाउन मुश्किल छ । दाउराको जोहो गर्न वन विभागले सहरका रूखहरू काट्न विशेष अनुमति दिनु परेको छ । 

यस्तो लाग्छ – भारतको आकाशमा एक अदृश्य उडनतस्तरी झुण्डिरहेको छ, जसले हाम्रा फोक्सोको सबै हावा तानिरहेको छ ! 

यस्तो लाग्छ – कुनै अदृश्य दुश्मनले हामीमाथि बिल्कुलै नयाँ खाले हवाई हमला गरिरहेको छ !

भारतको सेयर बजारमा अचानक अक्सिजन सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति भएको छ । भारतको सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने नेता, पत्रकार र वकिलहरू पनि ट्वीटरमार्फत् अस्पताल बेड र अक्सिजन सिलिन्डरका लागि याचना गरिरहेका छन् । अक्सिजनको कालाबजारी फस्टाएको छ । यस्तो संकटको बेला अरू बेला पैसै नपर्ने सेवाको पनि कालाबजारी हुने रहेछ । जस्तो – अस्पतालको मुर्दाघरमा प्लास्टिकले बेरिएर अचेत लडिरहेको प्रियजनको लाशलाई एकचोटि अन्तिम पटक हेर्न पनि अहिले घूस ख्वाउनु परेको छ । प्रियजनको अन्तिम संस्कारका लागि पण्डित पाउन मुश्किल छ । त्यसका लागि पनि थप दाम चढाउनै प¥यो !

कतिले आफ्ना परिवारजनको उपचारका लागि घर, खेत बेच्नु परेको छ । भएको बचत रित्याउनु परेको छ । कतिपय अवस्थामा घरखेत बेच्दा पनि अस्पताल भर्ना गर्न मात्रै पैसा पुग्छ । उपचारका लागि अझ बढी पैसा पर्छ । बिरामी बाँच्ने ठेगान पनि छैन । एउटा रोगले धेरैलाई गरीबीको दलदलमा जाकेको छ । 

जसरी कोरोनोको पहिलो लहर हरायो, त्यसरी नै यो दोस्रो लहर पनि एक दिन अन्त्य हुनेछ । तर, थाहा छैन – महामारीको अन्त्यसम्म हामीमध्ये कति जीवितै हुनेछौँ ।

यो महामारी एक अर्थमा लोकतान्त्रिक चरित्रको छ । यसले धनी र गरीबमा विभेद गरिरहेको छैन । उपचारको अभावमा धनीहरू पनि मरिरहेका छन् । अस्पतालहरू आफैं अक्सिजन अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । कतिपय अस्पतालले नयाँ उपचार–स्किम सार्वजनिक गरेका छन् – हामी उपचार गर्छौँ, तर तपाईंले आफैं अक्सिजन ल्याउनु पर्नेछ ! 

दिल्लीको सर गंगा राम अस्पतालमा उपचार गराइरहेका २५ जना कोरोनभाइरस सङ्क्रमितहरूको वैशाख ९ गते राति एकैपटक मृत्यु भयो । सहरकै ठूलोमध्ये एक मानिने यो निजी अस्पतालमा उनीहरूलाई दिइरहेको अक्सिजन त्यो रात रित्तिन लागेको थियो । थप अक्सिजन जोहो गर्न अस्पतालले धेरै ठाउँ सम्पर्क गर्‍यो । तर, कहीँ कतैबाट अक्सिजनको प्रबन्ध हुन सकेन । 

वैशाख ११ गते दिल्लीकै अर्को ठूलो निजी अस्पताल जयपुर गोल्डेनमा अक्सिजन अभावमा २२ जनाको मृत्यु भयो । 

तर, त्यही दिन दिल्ली उच्च अदालतमा सरकारको बचाउ गर्दै भारतका सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भनिरहेका थिए, “हामीले अहिलेसम्म कहिल्यै कसैलाई अक्सिजन अभाव हुन दिएका छैनौँ ।”

योगी आदित्यनाथको नाउँले चिनिने उत्तर प्रदेशका गेरुवस्त्रधारी मुख्यमन्त्री अजय मोहन विष्टले आफ्नो राज्यमा ‘अक्सिजन अभाव नभएको’ घोषणा गरेका छन् । उनले ‘अक्सिजनको अभाव छ भन्ने हल्ला फिँजाउने’रूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनबमोजिम धरौटीमा छुट्न नमिल्ने गरी जेल हाल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

आदित्यनाथ धम्की मात्रै दिँदैनन् । केरलाका मुस्लिम पत्रकार सिद्दीकी कप्पानले भोगेको कष्ट त्यसको प्रमाण हो । उत्तर प्रदेशको हाथरस जिल्लामा भएको एक दलित बालिकाको सामूहिक बलात्कार र हत्याको रिपोर्टिङ गर्न गएका सिद्दीकी पक्राउ परेर जेलमा छन् । उनी एकदमै सिकिस्त छन् र कोरोना सङ्क्रमित पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राज्य सरकारले उनलाई अस्पताल भर्ना त गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसलाई लेखेको पत्रमा सिद्दीकीकी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई ‘अस्पताल बेडमा जनावर झैं बाँधेर राखिएको’ उल्लेख गरेकी छिन् ।

अर्थात्, अक्सिजनको अभाव भएको हल्ला फैल्याउनेलाई जेल हाल्ने जुन धम्की आदित्यनाथले दिएका छन्, त्यो उत्तर प्रदेशबासीलाई एक सन्देश पनि हो – मेरो राज्यमा बस्छौँ भने चूपचाप बस, मर्ने बेला पनि गुनासो नगर !

अक्सिजन नपाएर गुनासो गर्नेहरूलाई धम्की दिनेहरू उत्तर प्रदेशमा मात्रै सीमित छैनन् । प्रधानमन्त्री मोदी र धेरै मन्त्रीहरू सदस्य रहेको अतिवादी हिन्दू सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले ‘भारतविरोधी शक्तिहरू’ले भारतको छवि बिगार्न कोरोना संकट उपयोग गरिरहेको ठहर गर्दै ‘सकारात्मक वातावरण’ बनाउन मद्दत गर्न मिडियालाई चेतावनीमिश्रित आग्रह गरेको छ । ट्वीटरले आरएसएसलाई सघाउँदै मोदीप्रति आलोचनात्मक चेत राख्ने अकाउन्टहरू बन्द गरेको छ ।

राजधानी दिल्लीमै अक्सिजन, अस्पताल बेड र उपचारको यो हाल छ भने बिहार, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका ती गाउँमा के होला, जहाँ सहरकाबाट कोरोना भाइरस बोकेर लाखौँ मजदूरहरू पुगेका छन् ? मोदी सरकारले गत वर्ष लगाएको देशव्यापी लकडाउनको पीडा सम्झेर यसपालि पनि लाखौँ मजदूरहरू महामारीको दोस्रो लहर छल्न घर–गाउँ पुगेका छन् ।

गत वर्ष लकडाउन लाउँदा मजदूरहरूलाई घर जाने समय दिइएन । उनीहरूलाई बन्द सहरमै मर्न एक्लै छाडिए । भोक र प्यासले रन्थनिएर हजारौँ मानिसहरू सैयौँ किलोमिटर हिँडेर गाउँ गए । कतिपय बाटैमा मरे । त्यो सम्झेर यसपालि ट्रेन–बस बन्द हुने डरले बेलैमा मजदूरहरू गाउँ गए । किनकि, उनीहरूलाई थाहा भयो – भारतीय अर्थतन्त्रको इञ्जिन चलाउने मजदूरहरूलाई संकटमा भने कसैले साथ नदिने रहेछ ! सरकारले उनीहरूलाई देख्दै नदेख्ने रहेछ !

यसपालि पनि घर पुगेका मजदूरहरूलाई परिवारसँग भेट्नुअघि बस्ने क्वारिन्टिन बनाइएको थिएन । सहरलाई बचाउन नसक्ने सरकारले गाउँलाई त बचाएजस्तो नाटकसमेत गरेन । 

डायरिया र टीबीले समेत मान्छे मर्ने भारतीय गाउँमा मानिसहरू कोरोनाबाट कसरी बाँचेका होलान् ! के उनीहरूको कोभिड परीक्षण हुन्छ ? हुँदैन । के उनीहरूका लागि अस्पतालहरू छन् ? छैनन् । के उनीहरूलाई अक्सिजन छ ? छैन । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण – के उनीहरूप्रति माया छ ? मायाको कुरा छाडौँ, के उनीहरूप्रति चासो छ ? छँदै छैन ।

हालै थाहा पाएँ – हाम्रा साथी प्रभुभाइ रहेनन् ।

मृत्युअघि उनमा कोभिडका लक्षणहरू देखा परेका थिए । तर, उनको मृत्यु कोभिडका कारण भएको मृत्युमा दरिने छैन । किनकि, उनको मृत्यु घरमै भयो । न उनको परीक्षण भयो, न उपचार । 

प्रभुभाइ नर्मदा उपत्यकामा चलेको बाँध विरोधी अभियानका एक मुख्य योद्धा थिए । म उनको घरमा धेरै पटक बसेकी छु । उनको घर केभाडिया गाउँमा छ, जहाँ धेरैअघि आदिवासीहरूलाई आफ्नै थाँतथलोबाट खेदाई बाँध बनाइएको थियो । प्रभुभाइ पनि लखेटिएका थिए । उनी त्यो गाउँको किनारामा बस्थे । आफ्नै जमीनमा उनी अतिक्रमणकारी भएका थिए । 

केभाडियामा अस्पताल छैनन् । बरू, त्यहाँ एउटा ‘एकताको शालिक’ छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानी तथा स्वतन्त्र भारतका प्रथम उप प्रधानमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलको यो शालिक १८२ मिटर अग्लो छ । ४२२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाइएको यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो शालिक हो ।

यो पूर्ण कदको शालिकभित्र तल–माथि तीव्र गतिको लिफ्ट चल्छ । लिफ्टबाट पर्यटकहरू बल्लभ भाइ पटेलको छातीसम्म पुग्छन् र त्यहाँबाट उनकै नाममा बनेको बाँध हेर्छन् । तर, त्यहाँबाट नर्मदा नदीको सभ्यता देखिँदैन । यो सभ्यता ध्वस्त भएर बाँधको पिँधमुनि दबेको छ । त्यो र त्यस्तै बाँध बनाउने सोचविरूद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने आदिवासीहरूको कथा पनि त्यहीँ दबाइएको छ । 

यो शालिक बनाउने परियोजना मोदीकै चाहना र सपनाअनुरूप थियो, र यसलाई उनी आफैंले दुई वर्षअघि उद्घाटन गरेका थिए । 

हो, मोदी व्यस्त छन् । उनले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । लोकतन्त्रको अन्तिम अस्तुलाई सेलाउनु, गैरहिन्दू अल्पसंख्यकहरूलाई झन् पेल्नु र हिन्दू राष्ट्रको जग मजबुत पार्नु उनका मुख्य प्राथमिकताहरू हुन्, जसमै उनी व्यस्त हुन्छन् ! आसाममा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानूनविरूद्ध आन्दोलन गर्ने दुई करोड नागरिकलाई राख्ने विशाल जेलहरू बनाउनु पनि उनको अर्को प्राथमिकता हो । 

गत वर्ष दिल्लीमा भएको मुश्लिम विरोधी हिंसामा मुख्य आरोपीका रूपमा समातिएका सैयौँ विद्यार्थी, अधिकारकर्मी र मुश्लिम युवालाई दोषी करार गरी सधैंका लागि जेलमा नसडाई पनि भएको छैन ! भारतमा बस्ने मुश्लिमका लागि हत्या गर्नु होइन, हत्या हुनु अपराध हो ! कुनै मुश्लिमको हत्या भयो भने त्यसको सजाय उनको परिवारले भोग्नु पर्छ । 

मोदी सरकारका लागि कुम्भ मेला पनि नगरी भएको थिएन ! पोहोर साल मुश्लिम सङ्गठन तब्लिगी जमातको सम्मेलनमा भाग लिनेहरूलाई ‘कोरोना जिहादी’ भन्ने मिडियाले पनि यसपालि कुम्भ मेलामा भेला हुनेहरूलाई त्यस्तो केही भनेन । यसैबीच, म्यान्मारको नरसंहारबाट भागेर आउनेहरूलाई समातेर त्यहीँ फर्काउनु पनि सरकारको प्राथमिकता नै थियो ! 

मोदी सरकारलाई फुर्सदै छैन । पश्चिम बंगालको चुनाव पनि जित्नै परेको छ । पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूपले ठूलो राज्य होइन । त्यहाँ एकैदिन चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, एक महिना लगाएर आठ चरणमा पश्चिम बंगालको चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले बनायो । किनकि, मोदीको दल भाजपाका लागि पश्चिम बंगाल नयाँ क्षेत्र प¥यो, जहाँ भाजपाको आधार छैन । भाजपालाई बाहिरका कार्यकर्ता बंगाल पु¥याउनु थियो । एक चरणको निर्वाचन सकिएपछि तिनै कार्यकर्ता अर्को क्षेत्रमा जानु थियो । बंगालको चुनावमा मोदीले मास्क पनि नलगाई भाषण गरे । उनका भाषण सुन्न मास्क नलगाएका समर्थकहरू भेला भए । 

अप्रिल १७ मा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन २ लाख पुग्दा मोदीले ठूलो संख्यामा आफ्नो भाषण सुन्न आउने समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए । संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै निर्वाचन तालिकामा पुनर्विचार गर्न अन्य दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई बिन्ती गरे । आयोगले मानेन । 

निर्वाचन सकिँदाखेरि पश्चिम बंगाल कोरोनाको अर्को हटस्पट बनिसकेको छ । कोरोनाले यहाँ म्यूटेट भएर नयाँ स्वरूप लिएको छ, जसलाई बंगाल स्ट्रेन भन्न थालिएको छ । स्थानीय पत्रिकामा छापिएको एक समाचार अनुसार कोलकातामा पीसीआर परीक्षण गर्ने हरेक दुईमध्ये एकमा कोरोना पुष्टि भएको छ । 

मोदी समर्थक टेलिभिजन च्यानलहरू एउटै स्वरमा भनिरहेका छन् – कोरोना संक्रमण यति बढ्यो कि स्वास्थ्य प्रणाली नै गल्र्याम्म ढल्यो । 

प्रणाली ढलेको होइन । खासमा प्रणाली थिँदै थिएन । मोदी सरकार र त्यसअघिको कंग्रेस सरकारले भारतको बचेखुचेको स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि भत्काइसकेको थियो । कोरोना महामारीले त स्वास्थ्य प्रणाली भत्किइसकेको सत्यलाई उजागर गरेको मात्रै हो । भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.२५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ, जुन संसारका धेरै गरीब राष्ट्रहरूमा भन्दा निकै कम हो । तर, यो तथ्याङ्क पनि बढाएर भनिएको हुनसक्ने आधारहरू छन् । त्यसमध्ये एउटा आधार हो – स्वास्थ्य सेवाको खास परिभाषाभित्र नअटाउने कतिपय सेवाहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवा नै मानेर भारतीय जीडीपीबाट स्वास्थ्यमा खर्च हुने अंशको हिसाब निकाल्ने गरिएको छ । यसैले खासमा जीडीपीको करीब ०.३४ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्य सेवामा खर्च भएको मान्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ को एक ल्यान्सेट रिपोर्ट अनुसारको भारतको ७८ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित छन् र गाउँका ७१ प्रतिशत मानिस निजी अस्पतालको भर पर्न बाध्य छन् । 

स्वास्थ्य सेवा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । तर, निजी अस्पतालहरूले भोका र गरीबलाई सेवा प्रदान गर्दैनन् । भारतको स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण जसरी भइरहेको छ, त्यो एक अपराध हो । 

यसैले, म भन्छु – प्रणाली ढलेको होइन । सरकार असफल भएको हो । सायद यसलाई सरकारको असफलता मान्नु पनि उपयुक्त होइन । किनकि, अहिले भारतमा जे हुँदैछ, त्यो सरकारको लापर्वाहीको मात्रै नतिजा होइन, त्यो त मानवताविरूद्धको अपराध हो । 

(दि गार्डियनमा प्रकाशित लामो निबन्धको छोटो भावनुवाद–सम्पादक)