सांसद गुमाएका चार नेता मन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त

काठमाडौं, चैत २६ : माओवादी केन्द्रले दलत्याग गरेको सूचना दिई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद नरहेको जानकारी सदनलाई गराएका चार नेताहरू मन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

रायमाझी अर्घाखाँची, भट्ट कैलाली-४, साह रौतहट-३ र चौधरी कैलाली-३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। भट्ट ५ मंसिर ०७६ तथा रायमाझी, साह र चौधरी १० पुस ०७७ मा मन्त्री बनेका थिए।

एमालेका एक सांसदका अनुसार धारा ७६ (९) अनुसार उनीहरू मन्त्री बनेका थिए। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्‍ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’ अर्थात्, उक्त धाराअन्तर्गत् मन्त्री बन्‍न सांसद हुनैपर्छ।

अब उनीहरूलाई धारा ७८ बमोजिम फेरि मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्‍ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’

सोही धाराको उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ।’ यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने स्पष्‍ट गरिएको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले उनीहरू मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएको पुष्‍टि गरे। ‘सांसद नरहेमा मन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमा विवाद रहेन,’ नेम्बाङले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पार्टी एकता, देशका लागि काम गरेको भनेर फेरि उहाँहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु हुन्छ। संविधानको अर्को धाराअन्तर्गत् फेरि उहाँहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्छ।’