सुर्खेत, चैत २४ : कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ। मंगलबार नेकपा (एमाले)का तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
झन्डै एक महिनाको रस्साकस्सीपछि एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि कर्णाली सरकारबारे अडकलबाजी गर्न थालिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी र्मा ओली पक्षका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको भएपनि माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन जनाइरहेका थिए।
तर, आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार, आज तीनै मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्।
कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन्। एमालेका सभामुखसहित २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेका प्रवेशका छन। उनलाई माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ।
एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएपनि शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २०७५ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। त्यसपछि उनी नेकपाको तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि उनी दुई दलको सरकारका मुख्यमन्त्री थिए। आज एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
सरकार अल्पमतमा परेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाही टुंगोमा पुगेका छैनन्। कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्दैन।
केही महिना अघि नेकपाको तथा अहिले एमाले र माओवादीको विवादले गर्दा संसद् अधिवेशन बोलाइएको छैन। कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन कात्तिक ८ गते अन्त्य भएको थियो।
अब कानुनी व्यवयस्था अनुसार आगामी वैशाख ८ गतेभित्र सातौ अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। अबको संसद् अधिवेशनबाटै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार रहने वा नयाँ सरकार बन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ।
