सर्वोच्चको फैसला- धारा ७६ (१) का प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (७) अनुसार संसद् विघटनको अधिकार छैन

काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको स्पष्ट गरेको छ।

‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा २ को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।