सर्वोच्चको फैसला- धारा ७६ (१) का प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (७) अनुसार संसद् विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको स्पष्ट गरेको छ।
काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको स्पष्ट गरेको छ।
‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा २ को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०:०८ बजे, मंगलबार, फागुन ११, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
