सर्वोच्चको ठहर : प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति सबै असंवैधानिक

काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूम मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको ५ पुसको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बद हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘उपयुक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ छ।’

‘प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समायावधि व्यतित भए तापनि त्यस्तो विघटनाको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।