काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक विषयवस्तु नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्नेजस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू प्रस्तुत विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सवावेश भएको ती विषयहरूको निरुपण संविधानको धार १३७ को उपधारा ३ बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरुपणयोग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘०४७ सालको संविधान लागू भएपछि पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आधारमा निवेदक हरिप्रसाद नेपालसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत (०५१ सालको रिट नम्बर २३०४), अधिवक्ता रविराज भण्डारीसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेत (०५२ सालको रिट नम्बर ३१०५), अधिवक्ता श्यामकुमार खत्रीसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत (०५९ सालको रिट नम्बर ३५४२) भएका निवेदनहरूमा विघटनसम्बन्धी विवाद अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको समेत कारणबाट प्रस्तुत विवादको प्रश्न यस इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र नै रहेको देखियो।’
