प्रधानमन्त्रीको एक्लै हिँड्ने रहर
पार्टीभित्र र बाहिर पनि सहकार्य र सहमतिको संस्कृति त्यागेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा एक्लै हिँड्ने रहर पलाएको पाइन्छ। सामाजिक जीवनका हरेक व्यक्ति र समूहलाई गाली गलौज गर्दै अध्यादेशको राज चलाउने ‘ओली चाहना’लाई त्यसैको उपज मान्न सकिन्छ।
काठमाडौं, माघ २४ : प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबीच थुप्रै असमानता छन्। प्रधानमन्त्री ओली किसान परिवारमा जन्मे-हुर्के, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजदरबारमा जन्मिए, हुर्किए। ओलीले ‘ग्रास रुट’बाट संघर्ष गर्दै राजनीतिको उचाइ लिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दाजुको वंशनाशपछि राजगद्दीको स्वाभाविक उत्तराधिकारी भए। तथापि, दुवैमा केही समानता देखिन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो हो- शासनमा आएपछि सर्वोपरि र अधिकारसम्पन्न भएर बस्न खोज्नु। र, दोस्रो हो- सबैलाई किनारा लगाएर एक्लै हिँड्ने चाहना।
कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको विश्लेषणमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी शासकीय मान्यताभन्दा माथि आफूलाई राख्नु र राजनीतिमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नु दुवैको साझा राजनीतिक चरित्र देखिएको छ। ‘उनीहरूबीच जीवनशैली नै फरक देखिन्छ तर अहिले आएर दुवैमा एउटा चारित्रिक समानता देखिएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘जीवन रहेसम्म सत्ता नछोड्ने, आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई पनि सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने ओलीको राजनीतिक चरित्र राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलनायोग्य छ। प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र अहिलेको शासन प्रणालीको वकालत गर्नु त एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। किनकि, आफ्ना पार्टीका साथीहरूको विरोधलाई पनि उनले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। तर्कसंगत जवाफ दिन सकेनन्। आफू अल्पमतमा पर्दा पनि सत्ता छोड्न सकेनन्।’
ओली अध्यक्ष रहेको तत्कालीन एमालेले संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक सय २१ सिट मात्र जितेको थियो। एमालेबाहेकका दल एक ठाउँमा आउँथे भने एक सय ५४ सिट उपलब्ध हुन्थ्यो। जब कि, सरकार बनाउन एक सय ३८ सिट नै काफी थियो। पार्टी नै विलय गराएर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई दुई तिहाइनजिकको प्रधानमन्त्री बनाइदिए। तर, तिनै प्रचण्डलाई तीन वर्ष बित्दा नबित्दै अलग बाटो हिँड्न बाध्य बनाइदिए।
ओली अध्यक्ष रहेको तत्कालीन एमालेले संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक सय २१ सिट मात्र जितेको थियो। एमालेबाहेकका दल एक ठाउँमा आउँथे भने एक सय ५४ सिट उपलब्ध हुन्थ्यो। जब कि, सरकार बनाउन एक सय ३८ सिट नै काफी थियो। पार्टी नै विलय गराएर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई दुई तिहाइनजिकको प्रधानमन्त्री बनाइदिए। तर, तिनै प्रचण्डलाई तीन वर्ष बित्दा नबित्दै अलग बाटो हिँड्न बाध्य बनाइदिए।
‘राजा ज्ञानेन्द्रमा देखिने राजशी अहंकार स्वाभाविक थियो किनकि त्यो उनको रगतमै बगेको थियो तर ओलीमा सत्तामा पुगेपछि अहंकार पलाएको देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रचण्डले चाहेको भए कांग्रेस, मधेशी दल, राप्रपालगायत मिलेर सरकार बनाउन सक्थे, कांग्रेसले उनलाई पाँच वर्षको एकछत्र प्रधानमन्त्रीका लागि लेखेरै दिने भनेको थियो।’
तर, प्रचण्डले त्यो बाटो रोजेनन्, एमालेमा पार्टी विलय गराएर ओलीलाई दुई तिहाइ नजिकको सुविधा दिए। त्यसको परिणाम ओलीमा अभिमान पलायो। उनले विगत बिर्सिए र एक्लै हिँड्ने रहर देखाए। ‘र, शासनमा आउनासाथ विनम्रता बिर्सिए, हरेक विषयको अर्धज्ञानका आधारमा जनतालाई उपदेश दिएको दियै गर्न थाले,’ घिमिरे भन्छन्।
शुक्रबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर ओलीले आफ्नो समूहको शक्ति प्रदर्शन गराए। अनि, गाली गरे ती स्वयंसेवीलाई, जसले कोरोनाको उच्च जोखिमबीच सडकमा भोकै भौंतारिइरहेका गरिब, दुःखीलाई आफ्नै खर्चमा खाना खुवाए। प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई ‘आयोगहरू बनेकामा कत्रो पीर’ भनेर व्यंग्य गर्दै गर्दा गरिब, दुःखीलाई खाना खुवाएर पुण्यको काममा अग्रसर बनेका स्वयंसेवीको कर्मप्रति आफैंलाई पीर परेको लुकाउन सकेनन्। र, उनीहरूले भण्डारा लगाएर तमासा गरेको आरोप लगाउन चुकेनन्।
र, तिनै स्वयंसेवीलाई हौस्याउन खुलामञ्च पुगी खाना बाँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कटाक्ष गर्न भ्याए। टेलिभिजन र फेसबुकमा भिडियो र तस्बिर देखाउनकै लागि डा. भट्टराईले त्यसो गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप मिथ्या यसकारण हो, यो काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। र, त्यसरी खाना जुटाएर बाँड्ने स्वयंसेवी राज्यबाट सम्मानका हकदार थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले पुरस्कारस्वरूप उनीहरूलाई दिए, छुद्र गाली।
यसबीचमा सार्वजनिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीको गाली सुन्न बाँकी व्यक्ति कमै होलान्। पञ्चायतकालमा आफैँलाई झुठो ज्यान मुद्दाबाट बचाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ओलीले ‘तमासे वकिल बाजे’ संज्ञा दिए। जब कि, एक शताब्दीनजिक उमेर पुगेका भण्डारीले बटुलेको ज्ञान राज्य र जनताको सम्पत्ति हो। शुक्रबार नारायणहिटी दरबार अघिल्तिरबाट ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको उद्घोष गर्दै गर्दा ९४ वर्षीय भण्डारीलाई आफैँले अपमानित गरेको शायद प्रधानमन्त्रीले सम्झेनन्।
त्यसअघिका सभामा प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने बेलामा साथ दिएका नेता घनश्याम भुसाललाई उनले ‘विद्वानको हविगत देखियो’ वाक्यांश प्रयोग गर्दै कटाक्ष गरे। अनि संसद् विघटनको निर्णयमा असहमति जनाउँदै मन्त्रीबाट राजिनामा दिएर बाहिरिएका नेता योगेश भट्टराईलाई ‘दौडी दौडी गएर भोट मागिदिएर मन्त्री बनाएँ, उसका लागि अनेकथोक गरियो। तर, एक दिन पुक्क लात्ताले हानेर भाग्यो, को रहेछ भनेर यसो हेरेको त त्यही केटो पो रहेछ’ भन्दै अपमानित गरे।
यसबीचमा सार्वजनिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीको गाली सुन्न बाँकी व्यक्ति कमै होलान्। पञ्चायतकालमा आफैँलाई झुठो ज्यान मुद्दाबाट बचाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ओलीले ‘तमासे वकिल बाजे’ संज्ञा दिए। जब कि, एक शताब्दीनजिक उमेर पुगेका भण्डारीले बटुलेको ज्ञान राज्य र जनताको सम्पत्ति हो। शुक्रबार नारायणहिटी दरबार अघिल्तिरबाट ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको उद्घोष गर्दै गर्दा ९४ वर्षीय भण्डारीलाई आफैँले अपमानित गरेको शायद प्रधानमन्त्रीले सम्झेनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो पुरानै स्वभाव हो, जुन अहिले पदमा भएका कारण छताछुल्ल भएको मात्र हो। उनी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले कमजोर धरातलबाट उठेका नेता हुन्, उनी। ‘तर, पहिलेदेखि नै आफूलाई एकदमै ठूलो देखाउनुपर्ने स्वभाव थियो,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘आफूजत्तिको जान्ने, बुझ्ने र खुबी भएको मान्छे अर्को छैन भनेर देखाउनुपर्ने उनको स्वभाव हो। भित्र लघुताभास र बाहिर उच्चताभास देखाउनुपर्ने उनको प्रारम्भदेखिकै प्रवृत्ति हो।’
तत्कालीन एमालेमा आफ्नो गुटलाई एकदमै ‘इन्ट्याक्ट’ राखेर त्यसका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि हदैसम्म काम गर्न सक्ने नेताका रूपमा परिचित थिए, ओली। त्यसैले उनको वरिपरि एउटा सानो गुट सधैँ बनिरह्यो।
एमालेमा राधाकृष्ण मैनाली र सीपी मैनालीजस्ता उनका दाँवाली नेताहरू केहीअघि नै पार्टीबाट बाहिरिए। त्यसपछिका समकक्षी नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमका सबल र दुर्बल दुवै पक्षबारे भलिभाँति जानकार थिए, उनी। त्यसैले एकलाई अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्दै उनी अगाडि आए।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गरे। त्यसका लागि साथ दिएमा ‘पुरस्कृत’ गर्ने आश्वासन दिएर खनालविरुद्ध गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याए। त्यसपछि महाधिवेशनमा खनाललाई राष्ट्रपतिमा लोभ्याए र तटस्थ बनाइदिए। र, माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा पराजित गरे।
सोही महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई हराउन ईश्वर पोखरेललाई महासचिवमा उठाए। जब कि, खनाल र पाण्डे नातेदार थिए। खनाल तटस्थ नबस्दा हुन् त ओलीले नेपाललाई हराउन सक्ने थिएनन्। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो गुटबाहेक कसैलाई वास्ता गरेनन्। एमालेको ठूलो पंक्तिलाई आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको अनुभूति नै भएन।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफूले निर्माण गरेको राष्ट्रवादी छविकै बलमा आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने ओलीले आकलन गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यही छविका कारण उनी ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बने पनि।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म उनलाई आफूले फाँडेरै जाने लागेको थियो। तर, त्यस निर्वाचनले एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्छ, सरकार बनाउन भने सक्दैन भन्ने देखायो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘माओवादी समाप्त हुन्छ र राप्रपा अगाडि आउँछ भन्ने आकलन थियो त्यतिबेला, जुन असत्य सावित भयो।’
उनका अनुसार त्यसपछि नै ओली तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न तयार भएका हुन्। जब कि, स्थानीय तह निर्वाचनअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य हुनुमा मुख्य भूमिका ओलीकै थियो। प्रचण्डले भने सरकार बन्नुअघि गरिएको ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ पालना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण नै पस्किएका थिए, प्रचण्डले त्यतिबेला।
त्यस्तै ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि भएको थियो- ओली र प्रचण्ड अढाइ-अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने। ओलीले भने त्यस्ता ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ कसरी पालना नगर्ने भन्ने उदाहरण नै देखाइदिए। त्यही विन्दुबाट सुरु भएको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमसम्म आइपुग्यो। र, नेकपा दुई टुक्रामा विभाजित बन्यो।
संसदीय निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्ने तर अन्य दुई दल मिलेर पनि सरकार बन्छ भन्ने देखिएपछि ओलीले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाए। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन त्यस गठबन्धनका लागि सहायक बन्यो। प्रदेश-२ मा कांग्रेसले धेरै स्थानीय तह जित्ने आकलन थियो। तर, त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसले सहकार्य गरेन। ‘त्यसपछि प्रचण्ड आफैँ मधेशमा बसेको बस्यै गरेर त्यहाँ एमालेलाई तेस्रो दल बनाइदिए, स्थानीय तह निर्वाचनमा,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई साथमा नलिई सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने ओलीलाई लाग्यो। र, संसदीय निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखियो पनि।’
संसद् विघटन नभएको भए के हुन्थ्यो ? ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने थिएनन्। नेकपाकै ८३ जना सांसदले संसद् बैठक बोलाउन समावेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली झस्किए। किनकि, त्यस समावेदनमा प्रचण्ड, नेपाल र खनालको हस्ताक्षर थिएन। न त त्यतिबेला मन्त्री रहेका वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईकै हस्ताक्षर थियो। संसदीय दलमा आफू बहुमतमा रहेको ओलीको भ्रम त्यही विन्दुमा तोडियो। र, आफ्नो खैरियत नरहेको बुझाइमा ओली पुगेको मान्न सकिन्छ।
‘त्यसपछि नसोचेको भयो। लामो समय जो नेता एमालेभित्र ओलीबाट प्रताडित थिए, प्रचण्डलाई पनि साथमा पाएपछि त्यो प्रताडनाबाट पार पाउने सहज मार्ग फेला पारे,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको विभाजन हेर्दा एमाले र माओवादीले अलग-अलग बाटो रोजेको देखिँदैन। एमालेको ठूलो हिस्सा प्रचण्डसँग गयो र ओलीसँग पनि माओवादी केन्द्रको सानो हिस्सा बस्यो।’
कालापानी, लिपिम्याधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने कुराको विपक्षमा थिए, ओली। तर, पार्टीभित्रको चर्को दबाबका कारण उनी नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भए। अहिले भने आफूले नक्सा प्रकाशित गरेकै कारण सत्ताबाट हटाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली।
नक्सा प्रकाशित भएपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा उनले मन्तव्य दिए- ‘मैले नबोले कसले बोल्छ त ?’ त्यसबाट आफूबाहेक खुबी भएको नेता कोही छैन भन्ने उन्माद प्रकट भएको थियो। संसद् विघटनको विपक्षमा थिए, सुवास नेम्बाङ, अग्नि खरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली। उनी आफूनिकटका नेताहरूसँग पनि सल्लाह लिँदैनन्, जुनको उनको स्वभाव हो। संसद् विघटनको निर्णयमा पनि त्यही देखियो।
सरकार बन्नुअघि गरिएको ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ पालना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रचण्डले प्रशस्त गरिदिएका थिए। ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण नै पस्किएका थिए, प्रचण्डले त्यतिबेला। त्यस्तै ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि भएको थियो- ओली र प्रचण्ड अढाइ-अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने। ओलीले भने त्यस्ता ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ कसरी पालना नगर्ने भन्ने उदाहरण नै देखाइदिए।
संसद् पुनर्स्थापना भयो भने पनि उनलाई ‘साइज’मा आउनैपर्छ। र, निर्वाचन भयो भने त उनको असली हैसियत छर्लंग हुनेछ। अहिलेलाई एक्लै हिँड्ने उनको रहरलाई संसद् विघटनले केही लम्ब्याइदिएको मात्र हो।
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ आफ्नै आँखा अगाडि राजा बनेर आँखै अगाडि राजगद्दी त्याग्न बाध्य भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हठ ओलीमा देखिएको बताउँछन्। संविधान कुल्चेर अगाडि बढ्न खोज्नु नै त्यसको प्रमाण भएको उनको विश्लेषण छ। ‘पार्टीभित्र र बाहिर पनि सहमति, सहकार्यको संस्कृतिलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्न खोजे, आफूलाई नेता मान्नेजति ठीक र नमान्नेजति सबै बेठीक भएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा देखियो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘गाली गलौज गर्न कसैलाई छाडेका छैनन्। उनको एक्लै हिँड्ने रहर यी उदाहरणबाट प्रकट हुन्छ।’
न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवैलाई कमजोर बनाएर कार्यपालिकामा असीमित अधिकार केन्द्रित गर्ने चाहना उनमा देखिएको गुरुङ बताउँछन्। त्यस्तै असीमित अधिकारको महत्वाकांक्षा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि देखिन्थ्यो। र, राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागेर नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताबाट बहिगर्मन देख्न धेरै पर्खिनुपर्ने छैन किनकि राजा ज्ञानेन्द्रमा जत्तिको शक्ति पनि उनमा केन्द्रीकृत छैन।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेशहरू मार्फत प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरेका थिए। ती अध्यादेश खारेज गर्न ०६२-६३ को परिवर्तनपछि संसद् पुनस्र्थापना नै पर्खिनुपर्यो। उनको जस्तै ‘अध्यादेश राज’को मोह प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि देखिएको छ। १८ असारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुको अन्तर्य त्यही अध्यादेश राजको मोह थियो।
त्यसअघि ८ वैशाखमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। चर्को विरोधपछि १२ वैशाखमा ती अध्यादेश सरकारले फिर्ता लियो। फेरि ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरियो। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिप्रति भइरहेको चर्को विरोध बेवास्ता गर्दै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’का पदाधिकारीहरूको म्याद असारसम्म बढाउन शुक्रबार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ राष्ट्रपतिबाट जारी गराइएको छ।
हिन्दी टीभी सिरियल ‘चाणक्य’को एउटा क्लिप छ। मगधका नन्द वंशीय शासकका मुख्य खम्बा मानिने अमात्य राक्षस (महाअमात्य कात्यायन) शासनमा विद्रोहको शंकाबाट भयभित हुन्छन्। उनी त्यसको कारण खोतल्न त्यतिबेला चर्चित भिक्षु जीवसिद्धिकहाँ पुग्छन्। आचार्य भिक्षु जीवसिद्धिले अमात्य राक्षसलाई भन्छन्, ‘तिमीले आफ्नो राजनीतिक निष्ठाका नाममा नन्द वंशलाई मात्र ध्यान दियौ, मगध देशको उपेक्षा गर्यौ। तिमीले आफूभित्रको विद्रोहमाथि त विजय पायौ तर त्यसबाहिरका व्यक्तिहरूको विद्रोहमाथि कसरी विजय पाउँछौ ?’
परिवर्तन सधैँ अटल हुन्छ, खाली त्यसको सहज अवतरणका लागि मार्ग खोज्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता ‘राष्ट्रवादी’ छविसहितका नेताका लागि आफ्नो सत्ता होइन, देश र जनता महत्वपूर्ण हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ। छनोट उनकै हातमा छ।
यही अवस्था आफूलाई पूर्वीय दर्शनशास्त्रका अनुयायी रूपमा परिचित गराइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा पनि देखिन्छ। उनले शुक्रबारको सभामा प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायत नेतासहितको ठूलो समूह पार्टीबाट बाहिर गएपछि प्राप्त आनन्दानुभूतिको आत्मरति प्रकट गरे। अर्थात्, उनलाई अब पार्टीभित्रको विद्रोहसँग त कुनै लेनादेना बाँकी रहेन। तर, आफूबाट बाहिरिएका र त्यसअघि नै बाहिरै रहेकाहरूको विद्रोहमाथि विजय पाउन ओलीका लागि कति सहज छ ? त्यो निकट भविष्यले नै बताउनेछ। किनकि, परिवर्तन सधैँ अटल हुन्छ, खाली त्यसको सहज अवतरणका लागि मार्ग खोज्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता ‘राष्ट्रवादी’ छविसहितका नेताका लागि आफ्नो सत्ता होइन, देश र जनता महत्वपूर्ण हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ। छनोट उनकै हातमा छ।
-1732275590.jpg)
