आधिकारिकता दाबी गर्दै नेकपाका दुवै समूह आएका छैनन् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं, माघ १४ : नेकपाका दुवै समूह आफूहरूबीच विवाद रहेको दाबी गर्दै हालसम्म नआएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

‘त्यसैले आयोगले को आधिकारिक हो भन्ने निर्णय गरेको छैन,’ निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘दुवै समूह फिरादपत्र लिएर आएपछि मात्र कसले आधिकारिकता पाउने भन्न छलफल सुरु हुने हो । फिरादपत्र नआउन्जेल यस पाटोमा आयोग प्रवेश नै गर्दैन ।’

११ माघमा आयोगले दुवै पक्षका निर्णयलाईमान्यता नदिई पुरानै अवस्था, विधान र पदाधिकारी यथावत रहेको ठहर गरेको थियो । ‘नेकपाभित्रको विवाद हामीकहाँ आएकै छैन, नेकपा विवादमा आयोगले निर्णय दिएको भन्ने समाचार नै गलत छ,’ पौड्यालले भने, ‘नेकपाका दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी सडकमा गरेर हुँदैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा फिराद लिएर आउनुपर्छ।’

उनका अनुसार नेकपाका दुवै समूहले आयोगलाई आ–आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थपेको र विधान संशोधन गरेको विषय अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएको थियो । यस्तै, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएको थियो,’ पौड्यालले भने, ‘अहिले कुनै विधान संशोधन हुँदैन, केन्द्रीय कमिटी पनि अद्यावधिक हुँदैन र ओलीलाई गरिएको कारवाही पनि अद्यावधिक हुँदैन भनेर आयोगले निर्णय दिएको हो ।’

‘दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ४४ (१) मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि मात्र आधिकारितामा विवाद रहेको औपचारिक जानकारी प्राप्त हुने आयोगको भनाइ छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । नेकपाभित्र सोही दिनदेखि विवादसुरु भएको मान्ने हो भने नेकपा दुई समूहमा विभक्त भएको बुधबार ३९ दिन पूरा भएको छ । तर, अझै दुवै समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा गएका छैनन्।