‘संसद विघटन गर्न संविधानमा ठाउँ छैन, राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्चले सच्याउन सक्छ’ 

काठमाडौं, पुस ५ : संविधानविद् र कानुनका जानकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्ने निर्णय र नयाँ निर्बाचनको तिथि घोषणा गर्ने कदम संविधान प्रतिकुल रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको धारा ७६ को बर्खिलाप रहेको भनाई कानुनविद्हरुको छ । संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषण गर्ने कदम सार्वजनिक सरोकारको बिषय रहेका कारण सर्वोच्च अदालतले परिक्षण गर्नसक्ने बाटो रहेको भनाई संविधानविद्को छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिले बहुमतको सरकार रहेको र पार्टी पनि नफुटेको अबस्थामा संविधानको कुनै पनि धाराले विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताए । केसीले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहे पनि मौजुदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले विघटनको अधिकार नदिएको बताए । 

‘२०४७ सालको संविधानको धारा ८५(४) मा भएजस्तो संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘बहुमत प्राप्त दलको सरकार, मिलिजुली, संसदमा बढी संख्या हुनेले  सरकार बनाउन पाउने संविधानका थुप्रै विकल्प बाँकी रहेको अबस्थामा विघटन भएको छ ।’ 

केसीले संसदमा बढी संख्या हुनेलाई सरकार बनाउने विकल्पका लागि राष्ट्रपतिले आमन्त्रण गर्नुपर्नेमा हठात्मा विघटन सदर गर्ने काम गर्दा मुलुक अस्थिरता र अन्यौलतर्फ जाने बताए । ‘राष्ट्रपतिले इन्कार गर्नुपथ्र्यो । सरकार बनाउन सक्ने दल या प्रतिपक्षीलाई भन्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनमा जस्तै संवैधानिक परिक्षण गर्ने ठाउँ रहेको भनाई केसीको छ । ‘सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकाले रिटमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा वैधानिक परिक्षण हुनसक्छ,’ केसीको भनाई छ । भारतको सर्वोृच्च अदालतले जस्तो यहाँ पनि बहुमतको सरकार दिन सक्ने ठाउँ छ भने ‘कम्पोजिट फ्लोर टेष्ट’ गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या हुनसक्ने उनले बताए । 

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम पूर्णतः असंवैधानिक रहेको जिकिर गरे । २०४७ को संविधानले जस्तो संसद विघटन गर्नसक्ने विशेषाधिकार यो संविधानले नदिएको तर्क अधिकारीको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको यो धारा अनुसार विघटन गरेको भनेर देखाउन सक्नुभएको छैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी थिएन,’ अधिकारीले भने, ‘संसदीय दलको नेताहरुसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । संविधानतः वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्ने अबस्थाहरु थुप्रै छन् ।’ 

अधिकारीले कुनै किसिमको सरकार बन्न सकेन भने मात्रै विघटनको विकल्प रहेको बताए । उनले संयुक्त सरकार, ठूलाचे पार्टीको सरकार, कुनै योग्य व्यक्तिको नेतृत्वको बहुमतको सरकार बन्नसक्ने अबस्था विद्यमान रहेको तर्क गरे । 

संविधानविद्हरुले संविधानको धारा ७६ (७) ले हालको अबस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन गर्ने ठाउँ कतै नदिएको बताएका छन् । धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ 

धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको अर्को कुनै सदस्यले  प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प दिएको छ ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान छ । कुनै अवस्थामा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेको सदस्यलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको व्याख्या संविधानविद्को छ । 

तर हाल संसदमा नेकपाको भण्डै दुई तिहाई बहुमत विद्यमान थियो । यो सरकार न अल्पमतको हो, न त विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने स्थितिको हो । यसर्थ विघटन असंवैधानिक रहेको दलिल संविधानविद्ले पेश गरेका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

स्पष्ट बहुमत नभएको स्थितिमा दुई वा सोभन्दा बढी दलले मिलिजुली सरकारका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति प्रधामन्त्री बन्ने बाटो छ । यो विकल्पबाट पनि सरकार बन्ने अबस्था नरहेमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प संविधानले दिएको छ । 

नेकपाले संसदीय निर्बाचनमा बहुमत ल्याएर संसदीय दलका नेता बनेका ओलीलाई कुनै संसद विघटनको विकल्पमा जानका लागि धारा ७६ (५) जस्तो अबस्था अहिले नभएकाले असंवैधानिक कदम रहेको तर्क संविधानविद्को छ । 

बहुमतको, संयुक्त, अल्पमतको सरकार बनाउनसक्ने थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने कार्य ‘गंभिर क्षेत्राधिकारको अभाव’ रहेको भनाई अर्का संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीको छ । ‘विघटन गर्न पाउने अधिकार त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अबस्थामा मात्र हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘विश्वासको मत रहेनरहेको टेष्ट गर्ने थलो पनि संसद नै हो । संसदबाट नीति कार्यक्रमसहित बजेट पास भइसकेको अबस्थामा संसद विघटन गर्ने संविधानमा कतै ठाउँ छैन ।’ 

ज्ञवालीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारको संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले नै बहुमतको सरकार बन्ने अबस्था छ भने विकल्प हेर्नुपर्ने गरी नजिर कायम गरिसकेको स्मरणसमेत गराए । उनले भने, ‘यसैले यो कमद संवैधानिक क्षेत्राधिकार भन्दा विल्कुल बाहिर हो ।’