कोरोनाको उपचार नि:शुल्क नगर्ने भएपछि सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी

काठमाडौं, कात्तिक ३ :  सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन गरेपछि अवहेलना  मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। 

सरकारले आदेशविपरीत विपन्न र असहायको मात्रै कोरोना परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध कानून व्यवसायीले फेरि अदालत जाने तयारी थालेका छन्। सरकारले निर्णय नसच्चाए कात्तिक १६ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए। 

सरकारले कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गरेकाले फेरि अदालत जान आफूहरु बाध्य भएको ओलीको भनाइ छ।

'हामी फेरि अदालत जान चाहँदैनौँ। तर बाध्यता पर्‍यो कोभिड-१९ को सबै उपचार सेवा नि:शुल्क गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत, उपचार खर्चबापत शुल्क लिने निर्णय गर्नु घोर अदालतको अवहेलना हो। कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा यस्तो लज्जास्पद कार्य सरकारबाट हुँदैन। हामीसँग विकल्प भनेकै अवहेलनामा पुनः अदालत जाने हो,'उनले भने।

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णत: नि:शुल्क रुपमा गर्न सरकारलाई भनेको थियो। यस्तै संविधानले सरुवा रोगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क भनेको र करोना सरुवा रोग भएकाले यसको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। तर, राज्यले उपचार खर्च धान्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले आइतबार विपन्न र असहायबाहेकका उपचार नि:शुल्क गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। 

'कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च आइतबारदेखिनै लागू हुनेगरी सरकारले नबेहोर्ने निर्णय भएको छ,''स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले भने।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको थियो। 

परमादेश पालनाका लागि सरकार बाध्यकारी हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। 'परमादेश पालनका लागि सरकार बाध्यकारी हुन्छ। यसमा इफ बट हुँदैन,' अर्यालले भने,'सरकारी संस्थामा कोरोनाको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने र त्यसको परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनुपर्ने अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै उपचार नबेहोर्ने निर्णय अवहेलनाका लागि आकर्षित हुन्छ। सरकारलाई आदेश चित्त नबुझे पुनरावलोकन जाने सुविधा छ तर अवज्ञाको छुट छैन।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परमादेश पुनरावलोकनका लागि कुनै तयारी नभएको बताएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले नजिर बाझिएको अवस्थामा पुनरावलोकनमा जाने स्थिति हुने भन्दै यस विषयमा पुनरावलोकनको तयारीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

'नजिर बाझिएको अवस्थामा मात्रै पुनरावलोकनमा जाने प्रचलन छ। कोरोना सम्बन्धी आदेशको पुनरावलोकनका लागि लिमेटेड स्कोप छ,' उनले भने।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने व्यवस्था छ। त्यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ-'सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनमा कारवाही चलाउन सक्नेछ।'

यही प्रावधानमा अनुसार सरकारको निर्णयविरुद्ध कात्तिक १६ गते सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको छ। आइतबारदेखि अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका  निवेदनमात्रै  दर्ता हुने भएकाले मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको अधिवक्ताहरुको बुझाइ छ।

अदालतको अवहेलना पुष्टि भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने न्यायपरिषद् ऐनमा व्यवस्था छ।