शनिबार, कात्तिक १५, २०७७

‘मेडिकल माफिया हाबी हुँदा पूरा हुँदैनन् डा. केसीका माग’

null

काठमाडौं, असोज ८ : सात वर्षदेखि उस्तै माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका छन्। उनको अनशनको श्रृंखला १९ औँ पुगेको छ।  

आफूसँग भएको पूर्वसहमतिको पालना डा. केसीको मुख्य माग हुन्छ। तर, अनशन तोडाउन प्रतिबद्धता जनाउँदै उल्लंघन गर्ने सत्तागको शैलीले सत्याग्रही डा. केसी बारम्बार अनशन बसिरहनु परेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थोपचारका लागि खटिने डा. केसी कर्णाली पुगेका थिए। १९ औँ पटकको अनशन उनले त्यहीँबाट सुरु गरे। जुम्लाको चन्दनाथ -६ रानिचौरममा रहेको बाबिरा मन्दिरमा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उनलाई मंगलबार काठमाडौं ल्याइएको थियो। 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका डा. केसीले अनशनलाई यथावत राखेका छन्। २०७० साल चौथो अनशनदेखि नै डा. केसीले विकट क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउन मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको। उनले विशेषगरी मध्यपश्चिम र र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा स्वास्थ्यको  राम्रो पहुँच पुर्‍याउन मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै आइरहेका छन्।

हालको ६ बुँदे मागमा पनि यो विषयको उठान भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याथएर एमबीबीएस सञ्चालन गर्नुपर्ने र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने र प्रदेश नम्बर २, गण्डकी, डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग अहिले पनि केसीले राखेका छन्।

'२०६९ सालदेखि केसीले अनशन सुरु गर्नुभएको हो। त्यसयता जो-जो आए, उनीहरुले सत्याग्रहीलाई झुक्याउने कामबाहेक केही गरेनन्। त्यसैले सात वर्षसम्म पनि उस्तै माग अघि सारेर अनशन बसिरहनुपर्ने बाध्यता डा. केसीलाई छ,'  केसीका समर्थक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्।

के हो डा. केसीको सरकारप्रतिको बुझाइ?

सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेका कारण आफ्ना माग पूरा गर्न नसकेको डा. केसीको बुझाइ छ।

सरकारी मेडिकल कलेज खुलेको अवस्थामा नि:शुल्क पढ्न पाउने कोटा बढ्ने र आफ्नो व्यापार सुक्ने भएकाले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई प्रभावमा पारेर सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अवरोध पैदा गर्दै आइरहेको उनको बुझाइ छ।

विभिन्न पार्टीमा आवद्धहरुको मेडिकल कलेजमा लगानी रहेकाले आफ्नो लगानी डुब्न नदिनका लागि सरकारलाई नै प्रभावमा पारेकाले सरकार दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नचाहेको केसीको धारणा रहेको डा. क्षेत्रीले बताए। 

'कर्णालीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेको छ। यस्तै मेडिकल कलेज अध्यापनका लागि गेटामा पनि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पढाउन सकिन्छ,' डा क्षेत्रीले भने,' यता विस्तार गर्दा अन्य प्रदेशमा पनि माग हुन्छ र नि:शुल्क पढ्न पाउने कोटा तीन सयबाट बढेर १५ सयसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले माफियाहरुले सरकारलाई मेडिकल कलेज खोल्न नदिएका हुन्, डा. केसीको यही भन्नुहुन्छ।'

माफियाको चंगुलबाट सरकारमुक्त नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुन नसक्ने र मेडिकल शिक्षा पनि सर्वसुलभ नहुने डा. केसीले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले उनले १९ औं पटकसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षाको मागलाई निरन्तर राख्दै आइरहेका छन्।

सत्याग्रहपछि मेडिकल कलेजका सवालमा भएका उपलब्धि 

डा. केसीकै माग बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल शिक्षालय स्थापना गर्ने सरकारी नीति बनेको थियो। त्यस अनुसार प्रदेश २ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ।

यही नीति अनुसार सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश ५ मा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनिएको हो। यस्तै, दुई वर्षअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो भने गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ।

सरकारले इलाम, डडेल्धुरा र उदयपुरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम २०७४ सालबाटै अघि बढाउने भन्ने सहमति डा. केसीसँग गरे पनि हालसम्म त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
 

 Published Date: Thursday, 24th September 2020 5:52:00 pm