‘असन्तुष्टिका स्वरलाई सहिष्णु भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ’

जनताको दशकौं लामो चाहना र बलिदानीको उपलब्धि स्वरुप स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा सुनौलो इतिहास रच्न सफल डा. रामवरण यादवलाई संविधानसभाबाट तयार नेपालको समावेशी संविधान जारी गर्र्ने अभूतपूर्व अवसर जुर्‍यो । मधेसी समुदायको सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनी पेशाले चिकित्सक हुन्। लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित आस्थाका कारण उनी राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहे। 

डा. यादव २०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्र ढलेसँगै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। मुलुकमा एक राजनीतिक प्रणाली अन्त्य भएको र अर्को स्थापित भई नसकेको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा भिन्न भिन्न राजनीतिक आन्दोलन र पृष्ठभूमिका दललाई काखापाखा नगरी  अभिभावकत्व प्रदान गर्दै दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर सहजरुपमा राजनीतिक अवतरण गराउन उनले  खेलेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति यादव संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको भावना बुझेर काम गर्न विधायिका, सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “असन्तुष्टिका स्वरलाई विधायिकाले सहिष्णु भएर संविधान सम्मतरुपमा कानून बनाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।” संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राससका लागि नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग गरेको कुराकानी :

-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइरहँदा यो दिनलाई यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
 
संविधान जारी भएको दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक दिन हो । यस दिनमा सबैभन्दा पहिला म नेपाली जनतालाई सम्झन चाहन्छु । जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानकै कारण संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न सफल भएको हो । यस दिन म खासगरी देश र समाजका लागि त्याग र बलिदान गर्ने शहीदहरु, नेपाली जनता तथा यस संघर्षमा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।

-नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्दा यहाँले विशेष गरी कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ ?

यो संविधान नेपाली जनताको संघर्षको उपज हो । संविधान करिब सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि हासिल भएको  उपलब्धि हो । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि पहिलो पटक लेखेको संविधान जारी गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ । विस २००७ देखि २०६२-०६३ सालसम्म भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षको फलस्वरुप हामीले यो संविधान पाएका हौं । तसर्थ म यो दिनमा सबै आन्दोलन र संघर्षमा बलिदान र योगदान गर्ने सबैलाई विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु । निश्चय नै २०६२-६३ सालको आन्दोलनका अग्रणी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा तत्कालीन सात दल र पछि थपिएको अर्को एउटा दलका नेताहरुको संघर्ष, योगदान र त्यागबाट नै यो उपलब्धि हासिल भएकाले यसमा सबैलाई सामूहिक रुपमा स्मरण गर्न चाहन्छु ।

-संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ? जनताले अपेक्षाअनुसार लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त ?

यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । समानुपातिक  समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै विषय समेटिएको यो संविधान लचिलो संविधान हो । कार्यान्वयनको चरणमा निश्चय नै यो संविधान आफ्नो ‘लिक’मा छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान जारीपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले तीनै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट काम गरिरहेका छन् । यो संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै जाने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र जनप्रनिधिहरुको हो । लोकतन्त्रका अवयवहरु विधिविधानअनुसार चलेमा अवश्य पनि जनताको आकाँक्षा पूरा हुनेछन् । तर लोकतन्त्रको बाटो अभ्यास गर्दै जाँदा लामो समय लाग्दो रहेछ । जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवक भएर आफूलाई समर्पण गरे लोकतान्त्रिक पद्धति अगाडि बढ्छ । मेरो आग्रह छ, संविधान र कानूनअनुसार शासन सञ्चालन होस् । यो विषयलाई जनप्रतिनिधिले मनन गरेन भने लोकतन्त्र मात्र लोकतन्त्रको नाममा सीमित रहन पुग्छ । त्यसैले हामी सबै आजको दिनमा आशा गरौ कि संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाओस्, देश र समाज उन्नति पथमा लम्कोस्, लोकतन्त्र बलियो होस् । यही शुभकामना छ ।

-नेपालको संविधानमा जनताको अपार समर्थन हुँदाहुँदै पनि कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वरहरु बेलाबखत सुनिने गरेका छन् । असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई सम्बोधन कसरी गर्न मुनासिब होला ?

संघीय विधायिका र कार्यपालिकाले सबै पक्षको असन्तुष्टिका स्वरलाई सहिष्णु भएर सुन्नुपर्छ । विधायिकामा लगेर छलफल गरी  सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न लोकतन्त्रले बाटो देखाउँछ नै । असन्तुष्टिका कुरालाई सम्बोधन गर्न संविधानले ठाउँ दिएको छ । त्यसलाई वार्ताद्वारा हल खोज्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । सहिष्णु भएर सबै समस्यालाई सुन्ने, व्यवस्थापिकामा लगेर खुला रुपमा छलफल गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने हो । लोकतन्त्रको विधिमार्फत सबै विवाद मिल्दै जाने अपेक्षा गरेको छु ।

-संविधान जारी भएपछि जनअपेक्षित स्थायित्व, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार र दलहरुको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधान र कानून अनुसार देश अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु तथा जनप्रतिनिधिहरु सहिष्णु भएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमार्फत नै जनताका समस्या र आवश्यकता समाधान गर्दै गए भने विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । मैले त सिद्धान्तको कुरा भन्ने हो । अरु कुरा त तपाईहरु जस्ता सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले औँल्याइदिने हो ।  

-संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारको भूमिका र सेवा प्रवाहलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यमा तादाम्यता रहेको कतिको पाउनुभएको छ ?

राज्यको पुनःसंरचनापछि संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहअस्तित्व र समन्वयकारी भूमिकासहित अधिकारहरु उल्लेख छन् । संविधानले एकल र साझा अधिकार प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक कानून बनाएर अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ जुन अभ्यासको क्रममा छ । संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक बाटोबाट सबै तहका सरकार अघि बढेमा  तादाम्यता कायम हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसो भइदिए कसैले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन, विवाद पनि हुँदैन । 

-संघीयता कार्यान्वयनमा तालमेल नपुगेको भन्ने प्रश्न बेलाबखत बाहिर आउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग पूर्णरुपमा गर्न नपाएको भन्ने गुनासो पनि छ । यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ ?

जहाँ असन्तुष्टिका स्वर हुन्छन्, त्यहाँ विधायिकाले छलफल गरेर संविधान सम्मतरुपमा कानून बनाएर व्यवहारमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।  सरकार र विधायिकालाई आवश्यक कानून बनाउने प्रशस्त ठाउँ संविधानले दिएको छ । लोकतन्त्रको मर्म र संविधानमा अन्तर्निहीत भावनालाई बुझेर अघि बढेको खण्डमा सबै समस्या समाधान हुँदै जाने छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

-कतिपय घटनालाई अघि सारेर जनादेशको अवमूल्यन गर्ने काम भयो भन्ने चिन्ता व्यक्त भइआएको पाइन्छ । यस्ता क्रियाकलापले संविधानले आत्मसात गरेको संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न पक्कै बल पुग्दैन होला । यस विषयमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणालीलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ । विकृतिहरु क्रमशः हट्दै जान्छन् । संविधानको भावनाअनुसार लोकतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिले आत्मसात गर्दै लग्यो भने कहीँ कतै त्रुटि भएको छ भने पनि सुधार हुँदै जान्छ । जनमतको अवमूल्यन भयो भने पाँच वर्षपछि जनताले चुनावका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई सुधार्दै जान्छन् । लोकतन्त्रको गाडी अगाडि–अगाडि बढ्नुपर्छ । सर्वोच्च स्थानमा रहेका जनता, चेतनशील नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले ‘वाच डग’को रुपमा काम गरिरहनुपर्छ । मिडिया स्वतन्त्र होस्, कुनै प्रकारको अङ्कुश नहोस्, जनताको अधिकारमा कहीँ हस्तक्षेप नहोस्, कहीँ कतै कमीकमजोरी भइहाले सुधार गर्दै जाने काम होस् ।

-संविधानमा दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अपाङता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवहारमा अझै कतिपय विषय लागू भइरहेका छैनन् भन्ने गुनासा सुनिन्छ, यसप्रति यहाँको के भनाइ छ ?

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यस्ता कुरा सुनिन्छन्, संविधानले त्यस्ता समुदायका हकहितका विषयलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।  संवैधानिक निकायका रुपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आयोगलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यहाँबाट तत् तत् समुदायका गुनासा सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिइनुपर्छ । उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने दायित्व प्रथमतः सरकार र राजनीतिक दलकै हो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई प्रयोग गरी अघि बढेमा समस्या समाधान हुँदै जानेछन् । सम्बोधन गर्न विलम्ब गरियो भने चाहीँ विकृति उत्पन्न हुन्छ । ठूलो बलिदानपछि पाएको संविधान प्रभावकारी रुपमा लागू हुदै जाओस् । संविधान सफल भएपछि राष्ट्र सफल हुन्छ र नेपाली जनताको भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ । यो तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

-यहाँको कार्यकालमा शुरु भएको राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाप्रति यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा समाजको जस्तै भूगोलको पनि विविधता छ  । संसारमा चरमरुपमा प्रकृतिको दोहन भएको छ जसका कारण जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न विषालु जीवाणुबाट कोभिड–१९ जस्ता महामारीको समस्या आएको छ र त्यसको सङ्क्रमणबाट ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखापर्दैछ ।

चुरे क्षेत्रमा वन, बोटबिरुवा, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, खोलानाला, पानीका स्रोत प्रकृतिले दिएको छ । त्यो क्षेत्रको जल, जङ्गल र जडीबूटी जोगाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चुरे जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो, त्यसले तराईलाई धनधान्य बनाएको थियो । पहिले चुरेमा ठूलो जङ्गल थियो, जसका कारण तराईमा कृषि, पशुपालन, बालीनाली र फलफूलको उब्जनी राम्रो ढङ्गबाट हुन्थ्यो, त्यो अवस्था अहिले रहेन । मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था देखिँदै छ, अहिले त्यहाँ ।

अहिलेको चुरे संरक्षणको कार्यप्रति म सन्तुष्ट छैन । तराई–मधेस हाम्रो हिमालको कवच हो । चुरेको संरक्षण गर्न गुरुयोजना बने पनि कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउने कुरा लथालिङ्ग अवस्थामै छ । जुन उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम ल्याएका थियौं, त्यस अनुरुप काम भएको छैन । प्रकृतिलाई सन्तुलित गर्दै विकासका पूर्वाधार अघि बढाउनुपर्छ, त्यस लक्ष्य प्राप्तितर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

-अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा जनता, सरकार र राजनीतिक दललाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

विधायिका, जनप्रतिनिधि, सरकार र राजनीतिक दलहरु  मुलुकमा सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत अघि बढोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना छ । म एक नागरिकको हैसियतले कहीँ कतै कसैप्रति विभेद नहोस् र सबै समस्याको  विधिपूर्वक समाधान गर्न प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु ।