‘दूधको आन्तरिक उपभोग नबढाए व्यवसाय नै धरापमा पर्छ’

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण दूध तथा दूधजन्य व्यवसायमा पनि प्रभाव पारेको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन केन्द्रसम्म आउन सकेको छैन भने संकलन केन्द्रबाट डेरीसम्म आउन सकेको छैन। 

बन्दाबन्दीको अवस्थाले उपभोक्ताले समेत दूध खरिद गर्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उत्पादक किसान, वितरक र दूधजन्य पदार्थका ठूला उत्पादक र विक्रेतासमेत मारमा परेका छन्। बन्दाबन्दीको अवस्था यसरी अझै लम्बिने हो भने दूग्ध क्षेत्रमा लागेका किसान तथा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। यही विषयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

-लकडाउन अघि दूग्ध व्यवसाय अर्थात डेरी क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो? लकडाउन सुरु भएपछि यसमा कस्तो असर परेको छ?

लकडाउन अघि देशभर दूध उत्पादन ६२ लाख लिटर हुन्थ्यो। त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात ३१ लाख लिटर दूध किसान आफैँले उपभोग गर्दथ्ये भने ३१ लाख लिटर बजारमा आउँथ्यो। ३१ लाख लिटरमध्ये पनि १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा लेभलिङ भएर आउँछ। बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट खुला रुपमा होटल तथा चिया पसल लगायतमा विक्री हुने गर्छ। अहिलको अवस्थामा मान्छे सहरबाट गाउँमा गएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, स्कुल सबै बन्द भए। त्यसकारण हामीले अहिले जम्मा २० प्रतिशत मात्र विक्री गर्न सकेका छौं। 

हाम्रो भएको बजार पनि ८० प्रतिशतले घट्यो र हामीले जुन पाउडर स्टक राखेका थियौं त्यो पनि हामीसँग डम्प भयो। देशभरको अवस्था हेर्दा निजी डेरीसँग मात्र ५ अर्ब रुपैयाँको डम्प भएको सामग्री छ। डेरी क्षेत्रमा जम्मा ३० अर्ब लगानी हो निजी क्षेत्रको। ५ अर्बको त हामीसँग अहिले पनि सामान छ। आजसम्म आउँदा करिब साढे ३ अर्बको दूध आउन नसकेर नोक्सान भएको छ भनेपछि हामी करिब ९ अर्ब जतिको नोक्सानमा छौं। ३० अर्ब लगानी छ, ९ अर्ब नोक्सान भयो भनेपछि अब हामीसँग जुन चालु पूँजी हुन्थ्यो किसानलाई हामीले दिने, त्यो चालु पूँजी सबै स्टक भयो। 

हामीसँग चालु पूँजी नभएको कारणले किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं। भोलिको दिनमा बन्द सकिएपछि पनि जहाँसम्म लाग्छ झन भयाभह अवस्थामा आउने छ।

-लकडाउन खुलिसकेपछि सञ्चालन खर्च नै नहुने भयो भन्नुभयो। यसबाट उद्योग सञ्चालनमा कस्तो असर पर्ने देख्नुभएको छ? अनि किसानलाई कस्तो असर पर्ला?  

किसानहरु जसले व्यवसायिक रुपमा फार्म चलाउनुभएको छ उहाँहरु धेरै मारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले नियमित दूध विक्री गर्न पाउनुभएको छैन भने आफूसँगै पशुलाई समेत बचाउनु पर्ने दायित्व छ।

दैनिक आम्दानी घटिरहेको छ भने खर्च बढिरहेको छ। त्यस्ता किसानका लागि पनि राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्‍यो। उद्योगीलाई पनि हाम्रो भनाइ के हो भने जुन डेरीसँग स्टक भएको सामान छ त्यो डेरीलाई सहुलियत दरको ब्याजमा अथवा सकिन्छ भने निशुल्क ब्याजदरमा स्टकमा रहेको सामान बराबरको रकम ऋण दिने व्यवस्था गरिदियो भने किसानको भुक्तानी गर्न सकिन्छ। एउटा समाधान त्यो पनि हुनसक्छ।

अर्को समस्या के आउन सक्छ भने लकडाउन धेरै समय भयो भने किसानहरुले पशुपालन व्यवसाय छोडनुहुनेछ। किनभने दैनिक रुपमा पशुपालन गरिरहँदा नियमित आम्दानी घटेको छ। पशुहरु पालेरमात्रै राख्दा काम गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरुको लगानी भन्दा ऋण बढी भएको हुनाले त्यो पेशाबाट पलायन भएर अर्को पेशा रोज्नु हुनेछ। त्यतिबेला हामीले दूध पाउँदैनौं। त्यो नपाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्र जुन ५ करोड रुपैयाँ दैनिक सहरबाट गाउँमा जान्थ्यो त्यो कुरामा कमी हुन जान्छ।

अहिले पाँच लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रोजगारीमा हुनुहुन्छ। अब विदेशबाट आउने र यहाँबाट थप हुने बेरोजगारलाई पनि यस क्षेत्रमा लगाउन सक्छौं भन्ने कुरा विशेषज्ञले भन्दै आएका छन् भने कृषि मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ। हामीले यो पेशाको संरक्षण गरेनौं भने बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन पनि सक्दैनौं।

अर्कोतर्फ किसानको भुक्तानी नहुँदा वहाँहरु झन् बढी मारमा हुनुहुन्छ। किसानहरुको एक मात्र आम्दानीको स्रोत भनेको दूध मात्र हो। अरु भनेको छ महिना अथवा वर्ष दिनको मात्र हुन्छ। दैनिक रुपमा आम्दानी हुने कुरा रोकिँदा समस्या हुन्छ।

-सरकारले दूध किसानलाई लक्षित गरेर अनुदान पनि दिन्छ होइन र?

म त भन्छु–अनुदान दिनै पर्दैन। सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने काम गर्ने मान्छेलाई त्यसरी फाइदा हुन्छ। अहिले कस्तो भएको छ भने ५०–८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ बाँकी काम नै नगरेपनि त्यो आम्दानी त भयो।

काम नगर्ने मान्छेहरुले बरु अनुदानको लाभ लिएको पाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा के आउनुपर्‍यो भने अनुदानभन्दा पनि पाँच वर्षको लागि हो कि अथवा १० वर्षका लागि दिने हो अथवा कति समयलाई दिन सकिन्छ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्‍यो। जस्तै किसानलाई पनि भैँसी किन्नलाई पचास प्रतिशत अनुदान दिएर पचास प्रतिशत उहाँहरुलाई हाल्न भन्न भन्दा बरु सत प्रतिशत ऋण दिएर पाँच वर्षपछि फिर्ता गर्न भन्यो भने उहाँहरु खुशी हुनुहुन्छ। किनभने काम गर्ने मान्छेले मात्र पाउँछ। 

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा जति हामीले सोचेका छौं त्यति हामीले देखेका छैनौं। सफ्ट लोन भनिएको छ त्यो निश्चित मान्छेहरुले मात्र पाएको अवस्था छ। अब सबै कृषि पेशामा लाग्ने मान्छेहरुले त्यो कर्जा पाउन पर्‍यो र पाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनु पर्‍यो। सबैसँग धितो राख्ने कुरा पनि हुँदैन। धितो राख्ने कुरा नहुँदा उनीहरुको जुन प्रमाण पत्र हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्‍यौं भने अझ बढी मानिस स्वरोजगार बन्न सक्छन्।

-त्यसो भए यो क्षेत्रको समस्यालाई बजेटमार्फत तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ?

सबैभन्दा पहिला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा तत्काल हेर्नुपर्‍यो। किसानले गाई भैंसीलाई खुवाउने दानाको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि तत्काल राहत दिनुपर्‍यो। कोरोना पछि काम सुरु हुँदा हामी अलि धेरै अप्ठेरोमा हुन्छौं। हामीसँग भएका कुराहरु सबै सकिएको हुन्छ। त्यसका लागि अलिकति सहजिकरण गरिदिनुपर्‍यो।

नीतिगत कुरामा पनि सहज गर्नुपर्‍यो। अहिले बैंकमा भएको कर्जा तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने र त्यो डबल बन्दै जाने भएकाले बैंकले त्यसलाई छोड्ने कुरा हुँदैन। जहिले खुल्छ त्यतिबेला त हामीले बाँकी भएको पनि तिर्नुपर्छ। यसमा म्याद थप गरियो। 

अर्को कुरा, दूध जसजसको विक्री भएको छैन, जहाँ–जहाँ स्टक भएका सामान छन्, त्यसलाई उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्‍यो। अहिले बंगलादेश लैजाने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसलाई चाँडै नीतिगत रुपमा सुल्झाएर पठाउन पर्‍यो। हामीसँग भएको स्टक सामानको मिति एक वर्षको हुन्छ। अहिलेसम्म ६ महिना त गइसक्यो अब हामीसँग ६ महिनामात्र बाँकी छ। विक्री भएन भने सबै सामान फाल्नु पर्ने हुन्छ। यो विषयमा छिटो सहजिकरण गरियोस् भन्ने हो।

अब दीर्घकालीन समाधानको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा अहिलेसम्म निर्वाहमुखी पशुपालन छ। डेरी व्यवसाय पनि अहिलेसम्म अत्याधुनिक रुपमा गइसकेको छैन। निर्वाहमुखी तरिकाले सञ्चालन भइराखेका छन्। बजारमा आउन नसकेको दूधलाई कमसरी बजारमा ल्याउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम आउनुपर्छ। अल्पकालीन रुपमा दुई सय किलोमिटरसम्मको दूध उठाउन सक्ने रणनीति बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा देशैभरको दूध उठाएर जान सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि कसरी कहाँ–कहाँ सजिलो छ त्यहाँ हामी जान सक्छौं। तर यो कुराहरु अहिलेसम्म आएको छैन र अब आइदियो भने डेरी क्षेत्रको पक्कैपनि उत्थान हुन सक्छ।

राज्यको नीतिले पनि स्वदेशी उद्योगहरुलाई बचाउनका लागि यहाँको खपत बढाउने प्रयास गर्नुप¥यो। जस्तै आर्मी, पुलिसमा जसरी मासु र अण्डा अनिवार्य गरिएको छ। त्यसरी नै दूध र पनिरलाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्‍यो। त्यसो भयो भने दैनिक एक लाख लिटरको बजार बढ्न सक्छ। 
हामी वार्षिक दुई खर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात गरिराखेका छौं र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न  पनि त डेरी क्षेत्रले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। 

-अब बेरोजगार बनेर देश फर्कने जनशक्ति बढ्ने पक्का छ। यस्तो अवस्थामा डेरी क्षेत्रले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ?

बाहिरबाट बेरोजगार भई आउने मान्छेहरु पक्कै पनि कुनै न कुनै फिल्डमा काम गरेर आएका हुन्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाँच प्रतिशत मान्छेहरु डेरी सेक्टरमै काम गरेको हुन सक्नुहुन्छ। हामी अझै २० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुन बाँकी छौं र हाम्रा उद्योगहरु अझै पनि ५० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन् भने त्यसलाई सत प्रतिशत बनाउन हामीलाई जनशक्ति चाहियो। त्यो जनशक्ति हामीले पनि लिन सक्छौँ। 

सीप नै छैन तर रुचि छ भने हामीले पशुपालन व्यवसायमा लिन सक्छौं। अब अहिले राज्यले सिटिईभिटीमार्फत मिलेर एक हप्ते तालिम दिएर हामीले पशुपालमा लगाउन सक्छौं। एक महिना तालिम दिने हो भने संकलन केन्द्रमा लान सक्छौं। यस्तै ६ महिना तालिम दिने हो भने हामीले डेरी उद्योगमै ल्याउन सक्छौं।

नीति तथा कार्यक्रममा अब बाँझो जमिनहरुमा, कान्लामा अथवा सार्वजनिक जग्गामा रुख विरुवा रोप्ने र दीर्घकालीन उत्पादन दिने कुराहरुलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। ति कुराको लागि हामीले उक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा एउटा त हाम्रो फलफूल, खेतिपातिमा भए पनि त्यो डेरीसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यहाँबाट घाँस उत्पादन हुन्छ स्याउला उत्पादन हुन्छ र गाई भैंसीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। 

तर, हचुवाका भारमा नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको छ। अब आउने बजेट पक्कै पनि यसरी हचुवाको भरमा आउने छैन। गहन अध्ययन गरेर गर्न सकिने कुरामात्र आउने विश्वास हामीले गरेका छौं। नेपालमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा जुन छ त्यो नारा सार्थक बनाउन साँच्चै लाग्ने हो भने ५० प्रतिशत योगदान डेरी क्षेत्रले गर्न सक्छ।