व्यावसायिक कम्प्लेक्सले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने महानगरको निर्णय खारेज 

काठमाडौं, मंसिर २८ : व्यावसायिक कम्प्लेक्स तथा भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले लगाएको बन्देज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले सम्पत्ति उपभोग वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।

संवैधानिक इजलासले निजी पार्किङहरूको अधिकतम शुल्क तोक्ने महानगरको निर्णय समेत खारेज गरिदिएको छ। महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले रिट दायर गरेको थियो। 

‘सर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ।’