आर्थिक विधेयकविरुद्ध १६ वटा बैंकले दिएको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ

काठमाडौं, मंसिर २७ : सरकारको ल्याएको आर्थिक विधेयकविरुद्ध १६ वटा बैंकहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ ।  

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० जारी गर्दै प्रिमियम मूल्यमा यसअघि नै एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरको रुपमा बाँडेको रकममा आयकर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको व्यवस्था र मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई कानुनी चुनौती दिँदै बैंकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाई चलिरहेको छ । मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई भएको हो । सरकारले बजेटमार्फत मर्जर र एफपीओको रकममा मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने बताएको थियो 

कर असुल्ने सरकारको निर्णय भुतप्रभावी रहेकाले मान्य नहुने दाबी बैंकहरुको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध ‘क’ वर्गका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् ।