मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगको म्याद सकियो, प्रतिवेदन बुझाउने तयारी  

काठमाडौं, मंसिर २५ : अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोगको म्याद सोमबारदेखि सकिएको छ। 

सरकारले गत वर्षको चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गाैरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको म्याद गत असारमै सकिए पनि काम नसकिएकाले पुनः मंसिर २५ सम्मका लागि म्याद थप भएको हो। आयोगको सात महिने अवधिमा २८ हजार उजुरी संकलन गरिएको छ। 

आयोगले जनाए अनुसार पाँच हजार दुई सय उजुरी मिलापत्रमार्फत छिनोफानो भएका छन्। आयोगले करिव २२ हजार उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी अधिकार दिन सिफारिस गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि पीडितले महँगोमा ऋण लिएको उजुरीबाट खुलेको छ। 

आयोगले उपचारका लागि सारा भएको जायजेथा साहुलाई बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सुझाएको छ। एक हजार रुपैयाँमै स्वास्थ्य बिमा गर्न र जुनसुकै अस्पतालमा जाँदा पनि उपचार सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ। विरामीको उपचारको शुल्क सरकारले तोकिदिनुपर्ने भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ। आयोगले समय सकिएपछि आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। 

आयोगले उजुरी दिन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेको थियो। मधेसका ८ जिल्लामा मात्र २१ हजार पाँच सय ३५ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार तीन सय ५३ उजुरी परेका थिए।