नातेदारले मात्र अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौं, मंसिर २५ : निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अंग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण व्यवहारमा जटील समस्या र कठिनाई उत्पन्न भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरु डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

उनीहरुले मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्च समक्ष माग गरेका छन्। ऐनमा रहेका व्यवस्था प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ३५ को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ। 

नातेदार बाहेकका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अंग आदानप्रदानको अवस्था नरहेका कारण बिरामीहरुको बाँच्न पाउने हक हनन् भएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ। रिट निवेदनमाथि सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालत प्रसासनले २९ मंसिरको पेशी तोकेको छ।