‘अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन न्यायिक समितिमा न्यायाधीशकै व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, मंसिर २४ : सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको आफ्नो उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरी चर्चामा छन्।

अधिवक्ता गिरीले अनलाइन नवीकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकजस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सफलता हासिल गरिसकेका छन्। 

उनै अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानूनी साक्षरता अभियानमा जुटेका छन्। कानूनको सिद्धान्तमै कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने व्यवस्था छ। कसैले कुनै गल्ती गर्यो र मलाई यो थाहा थिएन, मैले जानिन भनेर क्षमा पाउँदैन। त्यसैले पनि हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने विदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक भइरहेका बेला अधिवक्ता गिरी कानुनी साक्षरता अभियानमा लागेका छन्।

अभियानअन्र्तगत गिरीले विभिन्न स्थानीय निकाय, विद्यालय, सामुदायिक संघ संस्थाहरुमा कानूनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट नियमित रुपमा कानूनसम्बन्धी लेख रचना तथा अन्तरवार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका छन्।  मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानूनसम्बन्धी विबिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम समेत दिँदै आएका छन्। 

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा न्यायाधीशकै व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका गिरी जनसरोकारका विषय भेट्यो कि त्यसको कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिहाल्छन्। उनले पैसा खर्च गर्न नसक्नेका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता पनि गर्दै आएका छन्।  

अधिवक्ता गिरीसँग पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि छ। पत्रकार महासंघको विभिन्न तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गरेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। गिरीको मेहनत, परिश्रम, दुःख र सघर्षका दिनमा आफूलाई निरन्तरता दिँदै आएका गिरी अहिले कानुनी क्षेत्रमा परिचित नाम हो। 

विभिन्न देशमा पुगेर उनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कानून सम्बन्धी तालिम समेत लिएका छन्। अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रिय नागरिक सम्मान २०७६, विशेष नागरिक सम्मान २०७९ लगायत दर्जनौं सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।