सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै धेरै सुधार बाँकी

काठमाडौं, मंसिर २१ : संविधानले व्यवस्था गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र दलहरु अझैसम्म अनुदार देखिएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पन्धौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउँदै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाएको हो।

दलहरुले आयोगको विगतका आदेश पालन नगर्दा स्मरण गराउनु परेको छ भने केही सरकारी निकायले सूचना अधिकारी प्रष्ट व्यवस्था नगर्ने र सूचना लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पेस गरेका हुन्। आयोगले संविधानको धारा २७ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसका लागि बुझाइएको प्रतिवेदनमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आयोगबाट भएका आदेशको स्मरण गराइएको उल्लेख छ। सूचना अधिकारीको नाम, नम्बर लगायतका विवरण राख्न र ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आयोगबाट आदेश भएका छन्।

विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागको आयोगद्वारा भएको अनुगमनमा १० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। आयोगलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउन तथा कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको विचार व्यक्त गरेका उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको वैयक्तिक गोपनीयता न्युनतम रहने गरी कानून बनाउने सोच रहेको भनाइ पनि राखे।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले समाविष्ट मुख्य मुख्य बुँदाहरु तथा आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए। प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइटेल र कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो।

सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी २ र सूचना दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा ४ वटा आदेश भएका छन्। सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आदेश स्मरण गराइएको छ।

यसैगरी निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगद्वारा निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको जनाइएको छ।