संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि तोकियो पेसी

काठमाडौं, मंसिर २० : तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दायर भएका रिटमा सुनुवाईका लागि पेशी तय भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीश संलग्न इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्रतिनिधि सभाका तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल लगायतले संवैधानिक नियुक्ति अवैध रहेको बताउँदै रिट दिएका हुन्।

उक्त रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश र चाँडो सुनुवाई गर्न अग्राधिकार पाउने आदेश जारी भएको थियो। संवैधानिक इजलासले सबै मुद्दालाई लगाउमा राखेर एकसाथ सुनुवाई गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य र नियुक्त पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको छ।