शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशस्तरमा सुझाव मागिने

काठमाडौं, मंसिर १९ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरोकारवाला पक्षसँग प्रदेशगतरुपमै सुझाव मागिने बताए।

गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि प्राप्त एक सय ५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयबाट समितिमा आएको र त्यसमाथि नियमित विधिवत छलफलको तयारी भएको जनाउँदै सभापति जोशीले लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसमा व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताए।

सभापति जोशीले नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकार भएका सबै पक्ष र विज्ञका विचार सुनेर मात्रै संशोधनलाई पारित गरिने बताए। समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुको सुविधाका लागि मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि बहस हुनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले लामो समयको अन्तरालमा विधेयक आएकाले यसमा गहन छलफल हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा निचोडमा पुग्न आग्रह गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव केशव दाहालले सार्वभौम संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा सांसदबाट हुने संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने जनाउँदै विधेयक दर्ता भएपछि महासंघसँग गरिएका सहमति सदनमा प्रस्तुत भइसकेकाले त्यसलाई मनन् गरिने आशा व्यक्त गरे।

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालनासहित छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गरे। यस्तै, महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिमा पनि कतिपय मागहरु छुटेकाले तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन ९प्याब्सन० का अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिशएन ९एन प्याब्सन० का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ ९हिसान० का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शिक्षालयको भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा समुदाय र अभिभावकको भूमिकालाई अग्राधिकार दिने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे।

शिक्षाविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसरको वितरण हुन नसक्ने हो भने मानिस सुविधायुक्त स्थानमा बसाइसराइ गर्ने र मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए।