सचिव सिफारिसले मानवअधिकार आयोगको लफडा उत्कर्षमा, सदस्य ठाकुरको कार्यकक्षमा ताला
काठमाडौं, मंसिर १८ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने आयोगको निर्णयका कारण लफडा शुरु भएको हो।
खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णयले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी समेत दुई ध्रुबमा विभाजित भएका छन्। खरेललाई सचिव बनाउने निर्णयमा आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी र लिली थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सदस्य मिहिर ठाकुरले भने सिफारिसको कडा प्रतिबाद गरेका छन्। ठाकुरले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। ठाकुरले आफ्नो फेसबुकमार्फत् कायममुकायम सचिव खरेललाई तत्काल उक्त पदबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्। आयोगका लेखा अधिकृतले कार्यालय सहयोगीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको लिखित उजुरी पर्दा पनि खरेलले संरक्षण गरेको आरोप समेत ठाकुरले लगाएका छन्।
सचिव सिफारिसको विरोधमा ठाकुरले प्रेश विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य ठाकुरविच जुहारी नै चलेको छ। अध्यक्ष मगरले पनि छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत ठाकुरको भनाईप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। यता, मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारीस पूर्नविचारका लागि आयोगमा पठाउन भन्दै ठाकुरले मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र समेत बुझाएका छन्। उक्त पत्रमा कामुसचिव खरेलले आयोगको साधन स्रोत व्यापक दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आधिकारिक प्रमाणहरू समेत आफूसँग रहेको दाबीसमेत रेका छन्।
ठाकुरले विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत सचिव सिफारिसमा ठाडो प्रतिबाद गरेपछि अहिले आयोगका कतिपय कर्मचारीले उनको कार्यकक्षमा तालावन्दी गरिदिएका छन्। यता, ठाकुरका यी भनाईलाई लिएर आयोग अध्यक्ष मगर आफैले मंसिर १७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ठाकुरका अभिव्यक्तिलाई लिएर भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको छ। आयोग अध्यक्ष मगरले पछिल्लो समय आयोगका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी सदस्य ठाकुरद्वारा फेसबुकमा लेखिएका बिषयबाट मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को व्यवस्था पालना हुन नसकेको चेतावनी समेत दिएका छन्।
आयोग अध्यक्ष मगरले आयोगका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी ‘भ्रष्टाचार गर्ने’, ‘भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने’, ‘दादागिरी गर्ने’, ‘अनैतिक काम गर्ने’, ‘आर्थिक अनियमितता गर्ने’, ‘झ्यालबाट आएका’, ‘अनुशासनहीन’ जस्ता अपुष्ट विषयवस्तु तथा शब्दहरु मानव अधिकारमैत्री समेत नरहेको भन्दै मगर गंभिर आपत्ति जनाएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको नाममा लाञ्छना लगाउने, मर्यादामाथि आँच आउने खालका घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरु प्रयोग गरिनु दुःखद रहेको समेत बताएका छन्।
‘यस्ता कार्यहरूले मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने आयोगकोे प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने एवम् मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि आँच पु¥याउने र जनविश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पुग्न सक्ने देखिन्छ। यसबाट नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको उच्च नैतिक चरित्रमा ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को व्यवस्था समेत पालना हुन सकेको देखिएन,’ आयोगको धारणा भन्दै मगरले भनेका छन्। ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेको अभिव्यक्तिप्रति भ्रममा नपर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
