एनसेलको शेयर बिक्रीमा करछली भएको सांसद अमरेश सिंहको आरोप

काठमाडौं, मंसिर १७ : स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको टेलिकम कम्पनी एनसेल गलत मनसाय राखेर खरिदबिक्री भएको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदबिक्री भएको दाबी गरेका हुन्। साथै, एनसेल खरिदबिक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) छली गरिएको आरोप उनले लगाए । खरिदबिक्रीमा ठूलो चलखेल भएको उनको दाबी छ।

शेयर बिक्री शंकास्पद रहेको उनले बताउँदै उनले शेयर ५० मिलियन डलरमा बिक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उनले बताए।

एनसेलको शेयर बिक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरु बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको उनको दाबी छ। सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रकारको खरिदबिक्री हुन नसक्ने दाबी गरे।

‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ,’ उनले भने ‘यस्तो खरिद–बिक्री कहीँ पनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो।’

यसअघि पनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेशनल ट्रिब्युनलबाट नेपालले मुद्दा जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजस्व आएको घटना स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको खरिदबिक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको दाबी गरे।

आजियाटाका ग्रप सीइओले आफूसँग नेपालका नेताहरुका कारण नै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गरे। ‘केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भयो,’ उनले भने।

६ अर्बमा कम्पनी बिक्री भए पनि एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले बताए । एनसेलका भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले दाबी गरे। एनसेल ६ अर्बमा बिक्री भयो भनेर पत्याउन नसकिने उनले बताए। नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको उनले बताए । यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको उनले बताए। सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद बिक्री सम्झौता यूकेमा भएको उनले बताए।

एनसेलको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै उनले आगामी १९ गते तोकिएको पेसीमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको उनको दाबी छ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। आजियाटा बिक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति पनि नलिइएको उनको दाबी छ।