‘टिकटकलाई तत्काल नरोके भयावह स्थिति आउन सक्छ’

काठमाडौं, मंसिर १५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै ‘टिकटक’ लाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रूपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। 

सर्वोच्चमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको मागसहित दायर भएका रिट निवेदनको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त भनाई राखेका हुन्। ‘यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रुपमा भयावह स्थिति आउनसक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ। 

टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएको भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। टिकटक सामाजिक रोग तथा महामारीका रूपमा फैलिँदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको दाबी समेत जवाफमा छ। टिकटिकका नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गर्न र बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्न यसको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय भएको दाबी पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ। 

टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भन्ने निवेदकको दाबीमा सत्यता नभएका कारण रिट खारेज गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफमा माग गरेका गरेका छन्। यस्तै, साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल, गाली बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविरुद्धका कुरा प्रतिबन्ध लगाउन संविधान बमोजिम बाधा नहुने भन्दै सर्वोच्चको पूर्व नजिरसमेत रहेको लिखित जवाफमा दर्शाइएको छ। 

टिकटकबाट नागरिकको गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, सांस्कृतिक विचलन, प्रयोगको कुलत, मिथ्या सूचना, डाटा चुहावट र साइबर सुरक्षाजस्ता कारणले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक परेको हो,’ जवाफमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफमा टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै घृणा फैलाएको, अश्लील सामग्री सेयर बढेको, व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट गर्नेलगायतका विकृति बढेको जानकारी समेत सर्वोच्चलाई दिइएको छ। 

समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै गतिशील समाज निर्माण गर्ने बिषय सरकार, न्यायपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायको कर्तव्य हुने पनि जवाफमा उल्लेख छ। गत कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेपछि कानुनव्यवसायी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।