ललिता निवास काण्डको फैसलामाथि काइते तर्क 

काठमाडौं, मंसिर ८ : सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते बालुवाटास्थित ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा गरेको एउटा फैसलाको विषयलाई राजनीतीकरण गर्दै अपव्याख्या भएको छ। 

ललिता निवास प्रकरणमा थुनिएका मालपोतका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलले सिआइबीविरुद्ध दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा प्रहरीले ठगी र किर्ते जालसाजीमा छानविन गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट साउन २१ गते फैसला भएको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको इजलासबाट यो फैसला भएको थियो। यसैलाई लिएर आफु अनुकुल व्याख्या भइरहेको छ। कर्मचारी पौडेललाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने सन्दर्भको वन्दीप्रत्यक्षकरण रिट क्षेत्रबाट उक्त फैसला आएको थियो। 

तर कतिपय कानुनचीहरुले नै यही फैसलाका आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको भन्दै दुष्प्रचार गर्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत नेताको तेजोबध गर्ने श्रृङखला चलिरहेको छ। स्वतन्त्र कानुनविद् एवम् संविधानका जानकारले सर्वोच्चबाट वन्दीप्रत्यक्षकरणको क्षेत्रबाट भएको आदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेता नेपाल र भट्टराईलाई असर नपर्ने जिकिर गर्छन्। पछिल्लो सर्वोच्चको फैसला नेपाल र भट्टराईको हकमा बाध्यात्मक नहरेको उनीहरुको दलिल छ। 

ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा छानविन गर्नुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको अघिल्लो रिटमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। २०७६ साल माघ २९ गते न्यौपानेले दायर उक्त रिट सर्वोच्चमै विचाराधिन छ। फैसला हुन बाँकी उक्त रिटमा सरकार र अख्तियारलार्ई विपक्षी बनाइए पनि नेताद्वय नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छैन। यद्धपी यो रिटमा समेत बृहद व्याख्या हुनै बाँकी छ। अहिले नेपाल र भट्टराईसँग कुनै तादाम्यता नरहेको फरक रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको टिप्पणीलाई वंग्याउने र जबर्जस्त तान्ने काम भइरहेको छ। 

‘ललिता निवास प्रकरणमा २१ को फैसलाले सरकारको निर्णयमा छानविन हुने पनि फरक सन्दर्भमा आएको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनका भरमा नेपाल र भट्टराईलाई छानविन गर्न मिल्दैन। यत्तिका भरमा उहाँहरुमाथि छानविन हुने हो भने पछि न्यौपानेको रिटमा नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने व्याख्या भए के गर्ने ? त्यस्को क्षतिपूर्ति कस्ले व्यहोर्छ ?’

ती वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्चले अहिले कसैले किटेर बाध्यकारी परमादेश गरेको अवस्था होइन। उनले सर्वोच्चले साउन २१ गते गरेको फैसला माग र बिषयवस्तु भन्दा बाहिर गई वहकिएको टिप्पणी समेत गरे। यो फैसलामा टेकेर नेपाल र भट्टराईमाथि छानविन हुने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट विगतका भएका अरु निर्णय समेत तानिने अवस्था आउने भनाई कानुनका जानकारको छ।