संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय देऊ : आयोग 

काठमाडौं, मंसिर ५ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ। यस सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्त तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आएको छ। आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमां संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि सरकारले पटकपटक गरेको प्रतिवद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ।’

नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते  विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्र औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको थियो। शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएपनि पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।