राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा स्थानीय तहको प्रतिधिनित्व गराउन माग

काठमाडौं, मंसिर ५ : नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले यही महिना यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनबारे सम्मेलनको २८औं संस्करण (कोप–२८) मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले केन्द्रीय सरकार मात्र नभई सम्मेलनमा ७ सय ६१ वटै स्थानीय सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक भएको बताए। 

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन समापन तथा कोप–२८ मा सहभागिताबारे आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनले कोपमा स्थानीय तहको पनि सशक्त प्रतिनिधित्व गराउन सरकारलाई आग्रह गरे। 

‘जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका स्थानीय सरकारले गरेको पूर्वतयारी समावेश हुनुपर्छ। स्थानीय तहको कोपम–२८ मा जाने विषयमा अहिले छलफल हुन्छ वा त्यहाँ कोको लैजाने भन्ने लिस्ट मात्रै तयार पार्ने काम भैरहेको छ ? खबरदार कोप सम्मेलनमा सबै ठाउँको समावेशी प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ।  वरिपरिका मान्छेहरु मात्रै लिएर कोप सम्मेलनमा त जानुहोला त्यो अर्थपूर्ण हुदैन।’

कोप–२८ मा नेपालले उठाउने विषय र मुद्दाबारेमा स्थानीय सरकारसँग केन्द्रले छलफल नै नगरेको भन्दै ढुंगानाले आक्रोस पोखे। 

जलवायु परिवर्तनले स्थानीय सरकार बढी प्रभावित भएको तर प्रभावितलाई नसोधि कोपको आवश्यक तयारी गरेको भन्दै उनले थपे, ‘वनजंगल हुर्काउने को ? डढेलो निभाउने को ? उत्पादन घटेको छ, बढाउने को ? सचिवज्यूले राखेको डाटा सुनेँ, तर स्थानीय तहसँग बसेर कहिल्यै केन्द्रले छलफल गरेको छ ? अघि प्रस्तुत गरेको डाटा कहाँबाट आयो ? सबै स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गर्दा संघ सरकारको बिग्रिन्छ चाहिँ के ? हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

उनले स्थानीय सरकार र संघबीच तहगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिदै भने, ‘कोपमा स्थानीय तहको जलवायु अनुकूलनको योजना र नमुना कस्ले प्रस्तुत गर्छ त्यो बारे हामीलाई केही थाहा छैन। कार्बन उत्सर्जनको आवधिक योजना नगरपालिका संघले बनाएको थियो, स्थानीयबाट गाउँपालिकाले बानाएको थियो। यो हामीले संघलाई बुझायौं तर रेस्पोन्स नै भएन। यो गुनासो होइन यथार्थ हो।’

उनले जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरुमा असर पारेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले कोप–२८ सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।