वित्त अनुदानको बेथिति रोकेर राज्यकोषमा लैजाने व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं, मंसिर ५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा आउने वित्त अनुदानमा हुने बेथितिलाई रोक्न सरकारी बजेटरी प्रणालीमा वित्त अनुदान ल्याउने बताएका छन्। 

अर्को साता यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८औं संस्करण (कोप २८) को सन्दर्भमा आज वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमनन्त्री दाहालले नेपालमा जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमनमा भन्दा हाल संघ संस्था र विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताका आधारमा मनलाग्दी रुपमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गरे। जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषबाट चलाउने उनले बताए। 

महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथिति रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने स्पष्ट गर्दछु।’

उनले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन ठोस पहल आवश्यक भएको भन्दै नेपालको जस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी कोप–२८ मा पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने बताए। सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला राष्ट्रलाई त्यसप्रति जिम्मेवार बनाउन नेपालले दबाब दिने दाहालले बताए। 

‘विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिनेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने।