शान्ति सम्झौताका १७ वर्ष : किन पाएनन् पीडितले न्याय?

काठमाडौं, मंसिर ५ : नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

दश वर्षभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्दलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै गरिएको शान्ति सम्झौता भएको आज मंसिर ५ गते १७ वर्ष पूरा भएको छ।

सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका त्यो सम्झौतामा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण बिषय आजसम्म पनि सम्वोधन गरिएको छैन।

जसले गर्दा न्याय पाउनैपर्ने पीडित जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्। एउटा पुस्ता नै परिवर्तन भैसक्ने यो अवधिमा किन द्वन्दका मुख्य बिषयलाई प्राथमिकता दिईएन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिनै रहेको भएपनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई सुनेकोनसुन्यै गरेको देखिन्छ।

शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक पक्ष माओवादीले तीन-तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भएपनि उसले समेत पीडितलाई न्याय दिने बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी पर्याप्त चासो नदिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग ऐन संशोधन गरेर संक्रमणकालिन न्यायको निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुवीचमै मतैक्य भैरहेको देखिँदैन।

यस विषयमा बृहद शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र राजनीतिक दायित्वबारेमा केही नेताहरुसँग नेपाल न्यूज बैंकले यस बिषयको निराकरण कसरी हुन्छ भनेर सम्वाद गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल माओवादीसँग भूमिगत अवस्थादेखि शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्दासम्म निरन्तर सक्रिय रहेका नेता हुन्। उनले यस बिषयमा लामो अनुभव सुनाएका छन्, जो भिडियो वार्तामा छ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्रका हैसियतमा सक्रिय थिए। उनको भनाई पनि यस समाचार विवरण छ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले बृहत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना नहुनाका कारणहरु बारे सटिक विश्लेषण गरेका छन्। माओवादीकै शीर्ष नेतृत्व द्वन्दकालीन मुद्दा बिर्सन चाहिरहेको जस्तो देखिएको ज्ञवालीको टिप्पणी छ।

सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापन सहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने जस्ता बिषयमा सम्झौता भएको थियो।

त्यसैगरी माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानवधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनलग माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना लगायतका शान्ति सम्झौताको मुख्य बुँदा थिए।