बाल सुधार गृह व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर : आयोग

काठमाडौं, मंसिर ४ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल सुधार गृहहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले बालकालिकाका सबै अधिकारको कार्यान्वयन गर्न, गराउन भन्दै सुधार गृहहरु व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको यो वर्षको नारा ‘प्रत्येक बच्चाको लागि हरेक अधिकार’ भन्ने रहेको छ।

विश्वभरका बालबालिकाहरुले आफ्ना अधिकार निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति नेपालमा बालबालिकाले गर्न नसकेको तीतो यथार्थ र त्यसको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरुले पनि भोग्नु परिरहेको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगका सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाई, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बेचविखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा अभिभावसँग आश्रित रहेका बालबालिकाहरु पूर्ण मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति छन्।’

आयोगले बालबालिकाको लागि परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभावसँगै मानव अधिकार उल्लंघनका जोखिमहरुको अवस्था रहेको भन्दै बाल अधिकारको हनन् र बालयौन दूराचारमा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने जनाएको छ। 

‘नेपालको संविधान, कानून र महासन्धिमा भएका प्रावधानहरुको पालना गर्न गराउन, बाल अधिकारको हननमा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न, बालबालिकाको गाँस, बास, कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी बाल अधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, बाल अधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढङ्गले कार्य गर्न समेत आयोग सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगका सहसचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।