प्रभावितलाई मंसिरभित्र अस्थायी आवास बनाइसक्ने, न्यूनतम ४० हजार रकम दिनेसहित ११ बुँदे सुझाव
जाजरकोटबाट फर्केलगतै शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चिसो बढ्दै गएको अवस्थामा त्यहाको जनजिवन थप कष्टकर हुन सक्ने भन्दै तिहारको बीचमा मंसिर मशान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सक्न आग्रहसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।
काठमाडौं, कात्तिक २५ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले अस्थायी आवास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने लगाएतका ११ बुँदे सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
जाजरकोटबाट फर्केलगत्तै शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चिसो बढ्दै गएको अवस्थामा त्यहाको जनजीवन थप कष्टकर हुन सक्ने भन्दै तिहारको बीचमा मंसिर मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सक्न आग्रहसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।
अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले तुरुन्त प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गरिएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारको अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवि दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराएको उनले बताए।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने समेत आग्रह गरिएको थापाले बताए। उनले सांसद विकास कोष कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढिको रकम तुरुन्त परिचालन गर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्पपछिको उद्धारको काममा सरकारले निकै राम्रो काम गरे पनि राहतको काममा भएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उहाले आफहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत र पुनस्थापनाका कामका बारेमा जानकारीका साथै सहकार्य गर्न जाजरकोट पुगेको बताए।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले भूकम्पबाट दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको अवस्थामाबिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसुती सेवा लगायतका नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि विज्ञसंगको समन्वयमा छुट्टै र बिशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।











